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सितंबर में आयोजित हो सकता है विधानसभा सत्र, देहरादून और गैरसैंण पर कोई निर्णय नहीं

विधानसभा सत्र का आयोजन सितंबर महीने में आयोजित किया जा सकता है. विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह सत्र देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में होगा इस पर अभी कहना मुश्किल है.

premchand aggarwal
प्रेमचंद अग्रवाल
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Published : Aug 4, 2020, 6:20 PM IST

ऋषिकेशः मार्च में स्थगित हुई विधानसभा सत्र अब सितंबर महीने में फिर से आयोजित हो सकता है. विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि नियमानुसार 6 महीने के भीतर विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य होता है. इसलिए सितंबर में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा सकता है.

विधानसभा सत्र की जानकारी देते विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल.

उत्तराखंड में मार्च के बाद अब विधानसभा सत्र का आयोजन सितंबर महीने में होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस बार का विधानसभा सत्र देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानसभा सत्र का आयोजन 6 महीने के भीतर बुलाना अनिवार्य होता है. यही कारण है कि मार्च में विधानसभा सत्र को स्थगित किया गया था, लेकिन छह महीने से पहले यानी सितंबर में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड: पांच IAS और चार PCS अधिकारियों के बदले गए विभाग

उन्होंने कहा कि अब अंतिम निर्णय उत्तराखंड सरकार को लेना है कि वह विधानसभा सत्र का आयोजन गैरसैंण में करना चाहते हैं या फिर देहरादून में. विधानसभा सत्र को लेकर वे तैयार हैं. गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को गीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था.

ऋषिकेशः मार्च में स्थगित हुई विधानसभा सत्र अब सितंबर महीने में फिर से आयोजित हो सकता है. विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि नियमानुसार 6 महीने के भीतर विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य होता है. इसलिए सितंबर में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा सकता है.

विधानसभा सत्र की जानकारी देते विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल.

उत्तराखंड में मार्च के बाद अब विधानसभा सत्र का आयोजन सितंबर महीने में होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस बार का विधानसभा सत्र देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानसभा सत्र का आयोजन 6 महीने के भीतर बुलाना अनिवार्य होता है. यही कारण है कि मार्च में विधानसभा सत्र को स्थगित किया गया था, लेकिन छह महीने से पहले यानी सितंबर में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि अब अंतिम निर्णय उत्तराखंड सरकार को लेना है कि वह विधानसभा सत्र का आयोजन गैरसैंण में करना चाहते हैं या फिर देहरादून में. विधानसभा सत्र को लेकर वे तैयार हैं. गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को गीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था.

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