देहरादून: उत्तराखंड के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि इस कानून को लेकर किसी भी राज्य की सरकार को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और संविधान के इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए हर राज्य बाध्य है.
पढ़ें- मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही लेटलतीफी पर कांग्रेस ने साधा निशाना, अंदरूनी कलह को बताया वजह
केंद्रीय संसदीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सीएए को लेकर जिस तरह से देश के अलग-अलग हिस्सों से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वह सही नहीं है, लेकिन किसी भी राज्य की सरकार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो इस कानून को लागू करने से मना कर देंगे.
उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में पहली दफा संशोधन नहीं हुआ है. समय-समय पर जरूरत पड़ने पर संविधान में यह संशोधन हमेशा से होता आया है और राज्य सरकार इस संशोधन के लिए मना नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वे बाध्य हैं इस कानून को मानने के लिए और इसका सबसे बड़ा कारण सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है.
