विकासनगर: उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की सैकड़ों बीघा भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने को लेकर विभाग के बाद प्रशासनिक अमला भी एक्शन मोड में नजर आया. इसको लेकर आज यूजेवीएनएल अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक बंद कमरे मीटिंग हुई.
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक बंद कमरे में घंटों तक मीटिंग चली. इस दौरान बैठक में यूजेवीएनएल की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने को लेकर रणनीति बनाई गई. हालांकि, मीटिंग में क्या वार्तालाप हुई इस पर विभागीय अधिकारी और प्रशासनिक अमला मीडिया के सवालों से बचता नजर आया.
वहीं, दूसरी ओर यूजेवीएनएल ने ढकरानी कार्यालय परिसर में अवैध कब्जों को हटाए जाने को लेकर 6 जेसीबी और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को सुबह ही बुला लिया था. वहीं आज ही विभागीय कर्मियों की टीम ने प्रशासन के लाव लश्कर के साथ संबंधित क्षेत्रों का दौरा किया.
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इस दौरान विभागीय वाहन से लाउडस्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट किया गया. जिसमें अवैध कब्जा धारियों को फिर से कब्जा हटाने के लिए सूचित किया गया. साथ ही चेतावनी दी गई कि कब्जाधारी अगर खुद कब्जा नहीं हटाएंगे तो बलपूर्वक कब्जा हटाया जाएगा.
बता दें कि विकासनगर स्थित शक्ति नहर के आसपास सैकड़ों परिवार यूजेवीएनएल की जमीन पर सालों से मकान बनाकर रह रहे हैं. अब जाकर यूजेवीएनएल की नींद टूटी है. यूजेवीएनएल अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने को लेकर कब्जाधारियों को 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था. इसके बावजूद अभी तक जमीन खाली नहीं की गई है. ऐसे में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने आज अतिक्रमण हटाने के लिए जिला, तहसील और पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग की.
