देहरादून: उत्तराखंड में जल्द ही जल लघु सिंचाई, सिंचाई, पेयजल और जलागम विभाग को मिला कर जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया जाएगा. मुख्य सचिव के अनुसार इस मंत्रालय के अस्तित्व में आने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की बड़ी योजनाएं राज्य में इम्प्लीमेंट करवाई जा सकेगी. मुख्य सचिव के अनुसार इस मंत्रालय के गठन से किसी भी कर्मचारियों की सेवाओं पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा.
उत्तराखंड में जल सरक्षण को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र में बनाये गए जल शक्ति मंत्रलाय के माध्यम से जल्द ही देश में जल सरक्षण को लेकर बड़ी योजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी है. जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार राज्य में सिंचाई, लघु सिंचाई, पेयजल और जलागम विभाग मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाने जा रही है.
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मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि जल शक्ति मंत्रालय बनने से सिंचाई, लघु सिंचाई, पेयजल और जलागम विभाग में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाओं में किसी भी तरह का प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा. इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही मंत्रलाय का गठन किया जा रहा है.
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वहीं, मौजूदा समय में उत्तराखंड के जल सरक्षण की स्थिति पर नजर डालें तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ये पहले ही साफ हो चुका है कि उत्तराखंड भी पेय जल संकट वाले राज्यों में शामिल है. मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड का नैनीताल जिला इस वक्त जल संकट के लिहाज से सबसे चिंताजनक है. मुख्य सचिव ने कहा कि नैनीताल में जल संकट को लेकर सरकार लगतार गंभीर है और इस पर युद्धस्तर पर काम भी चल रहा है. साथ ही सभी जिलाधिकारियों को भी जल सरक्षण को लेकर सख्त दिशानिर्देश दिए गए हैं.
