मसूरी: लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर परिवहन विभाग द्वारा मसूरी में टैक्सियों का अधिग्रहण किया जा रहा था. ट्रैक्सी संचालकों ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा था टैक्सियों के अधिग्रहण नाम उन्हें परेशान किया जा रहा है. ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था. ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने उत्तराखंड और मसूरी टैक्सी एसोसिएशन से देहरादून सचिवालय में मुलाकात की.
पढ़ें-कांग्रेस ने पीएम मोदी की रुद्रपुर रैली पर उठाए सवाल, कहा- बीजेपी का सैनिक प्रेम महज दिखावा
इस बैठक में परिवहन विभाग के सचिव ने टैक्सी एसोसिएशन का आश्वसान दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा. साथ ही टैक्सियों का किराया भी जल्द ही बढ़ाया जाएगा और बकाया भुगतान भी जल्द देने को कहा है. इसके अलावा परिवहन सचिव ने टैक्सी स्वामियों और चालकों से चुनाव में सहयोग करने की अपील भी की है.
मसूरी टैक्सी ओनर एसोसिएशन के सचिव सुंदर सिंह पवार ने ईटीवी भारत का धन्यवाद करते हुए कहा कि ईटीवी भारत ने भारत ने उनकी परेशानियों को लेकर खबर प्रकाशित की थी. जिसका संज्ञान लेते हुए अपर परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह और देहरादून आरटीओ दिनेश पटौई ने फोन पर उन से बात की थी और उनकी समस्याओं को निस्तारण की बात कही थी.
बता दें कि टैक्सी एसोसिएशन की मुख्य मांगों में निर्वाचन ड्यूटी में अधिग्रहण की जाने वाली टैक्सी के छोटी कार चालको का भत्ता 585 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और इनोवा कार का 3000 रुपए और बसों का 5000 रुपए प्रतिदिन देने की मांग की थी.
पढ़ें-छात्र की मौत पर सख्त हुआ बाल संरक्षण आयोग, ऊषा नेगी ने स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर खड़े किए सवाल
इसके अवाला उन्होंने कहा था कि एंबेसडर कार का स्पीड गवर्नर बाजार में उपलब्ध नहीं है. इसलिए एंबेसडर कार के लिए स्थानी फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाए. वहीं, किन्हीं कारणों से गाड़ी की फिटनेस नहीं हो पाती है तो उनका जुर्माना 50 रुपए प्रतिदिन से कम किया जाए.
