देहरादून : देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान की शुरुआत की है. जिसके तहत देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाना था. इसी क्रम में उत्तराखंड पंचायती राज विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों को दूरदर्शन के माध्यम से 29 विषयों पर प्रशिक्षण दिया. हालांकि, इस पहल से न सिर्फ विभाग ने पैसे बचाएं, बल्कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधि भी सीधे प्रसारण से जुड़ सके.
बता दें कि जीपीडीपी (ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान) के तहत 2 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक गांवों के विकास की कार्ययोजना तैयार करने के लिए अभियान शुरू हो रहा है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने जा रही है. क्योंकि जीपीडीपी से संबंधित योजनाएं, जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड होनी है. इसके बाद ही इनके लिए धन का आवंटन होगा. लिहाजा, सभी पंचायत प्रतिनिधियों को जीपीडीपी से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी. ताकि गांव के विकास की कार्ययोजना को सही ढंग से अमलीजामा पहनाया जा सके.
ये भी पढ़ें : त्रिवेंद्र सरकार ने रोपवे और मेट्रो प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, यूरोप की तर्ज चलेंगी हाईटेक मेट्रो-पॉड
पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग ने पहले पंचायत प्रतिनिधियों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छोड़कर प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्किंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने के चलते पंचायती राज विभाग ने दूरदर्शन का सहारा लिया और दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया. इसके साथ ही प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों से तैयार करायी गयी ऑडियो- वीडियो के मॉड्यूल को विभागीय पोर्टल और सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया है.
ये भी पढ़ें : उत्तराखंड का पहला 'रामसर साइट' बना आसन कंजर्वेशन रिजर्व, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
मिली जानकारी के अनुसार, पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास की योजनाएं बनाने, अभिलेखों के रखरखाव समेत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के बारे में विशेष तौर पर जानकारी दी गयी है. गौर हो कि पिछले साल हरिद्वार जिले को छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र व जिला) के चुनाव संपन्न हुए थे. हालांकि इन पंचायत प्रतिनिधियों में से तमाम प्रतिनिधि ऐसे हैं, जो पहली बार चुने गए हैं. लिहाजा, इन पंचायत प्रतिनिधियों को सभी जानकारियों से लैस करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है.
