1- उत्तराखंड में मंगलवार को मिले 496 नए केस, एक दिन में 11 लोगों की मौत
प्रदेश में अभी 6089 एक्टिव केस हैं. वहीं, नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 83,502 पहुंच गया है. बीते 24 घंटे के भीतर 11 लोगों की मौत हुई है.
2- EXCLUSIVE: उत्तराखंड में कोरोना से 4 हजार करोड़ का नुकसान
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के चलते हुए नुकसान का आकलन के लिए बनी मंत्रिमंडल की एक उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. इस मामले में अब इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश को करीब 4000 करोड़ का नुकसान होने की बात सामने आई है.
3- शीतकालीन सत्र: 20 दिसंबर को विधानमंडल दल और कार्यमंत्रणा की बैठक
आगामी 21 दिसंबर से होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए अब तक विधायकों ने 462 सवाल विधानसभा कार्यालय को भेजे हैं. इसके अलावा 20 दिसंबर को विधानमंडल दल और कार्यमंत्रणा की बैठक बुलाई गई है.
4- शीतकालीन सत्र पर बोली कांग्रेस, प्रदेश की पीड़ा उजागर के लिए तीन दिन नाकाफी
21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा की तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र आहूत होने जा रहा है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विधानसभा सत्र की अवधि को कम बताते हुए कहा कि इतने कम समय में सभी विषयों का समायोजन कर पाना संभव नहीं है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कार्यमंत्रणा बैठक में इस बात की कोशिश की जाएगी कि सत्र की अवधि बढे.
5- उत्तराखंड: नौ महीने बाद खुले कॉलेज और यूनिवर्सिटी, छात्रों की संख्या रही बेहद कम
कोरोना की वजह से मार्च के आखिर में बंद हुए कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मंगलवार (15 दिसंबर) से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है. उत्तराखंड सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सभी छात्रों को कॉलेज में आने के लिए कोरोना आरटी पीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट और अभिभावकों से अनुमति पत्र लेकर आना होगा. वहीं पहले दिन प्रदेश के अधिकाश कॉलेज में बच्चे न के बराबर ही आए.
6- बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण पर HC सख्त, याचिकाकर्ता से मांगा जवाब
उत्तराखंड में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट नियम का पालन ना करने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि उत्तराखंड में किस तरीके से बायो मेडिकल वेस्ट नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
7- दिल्ली में चल रहा आंदोलन किसानों का नहीं, वामपंथियों का- बीजेपी
केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को भाजपा की उत्तराखंड इकाई ने वामपंथी बता दिया है. पार्टी का तो यह भी कहना है कि इस आंदोलन को कांग्रेस चलवा रही है. भाजपा की मानें तो आंदोलन किसान का नहीं, बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस की अस्तित्व बचाने की लड़ाई है.
8- केंद्रीय मंत्री निशंक का विपक्ष पर हमला, कहा- किसानों को गुमराह कर रहा विपक्षी दल
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 20 दिन हो चुके हैं. लेकिन अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला है, जिससे किसान आंदोलन को खत्म किया जा सकें. वहीं किसानों को अपना समर्थन देकर विपक्षी दलों ने सरकार को और मुश्किल में डाल दिया है. ऐसे में केंद्र सरकार के मंत्री अलग-अलग शहरों में कृषि कानूनों के बारे में किसानों और मीडिया से बात कर रहे और सरकार का पक्ष रख रहे हैं. मंगलवार को हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कृषि कानूनों को लेकर एक प्रेस वार्ता की.
9- छात्रों ने कुलसचिव कार्यालय पर किया प्रदर्शन, भूख हड़ताल की दी चेतावनी
हेमवंती नंदन गढ़वाल विवि के बिड़ला परिसर के छात्रसंघ अध्य्क्ष अंकित रावत के नेतृत्व में आज कुलसचिव कार्यालय पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कुलसचिव सहित कुलपति गढ़वाल विवि छात्रों की समस्याओं से दूर भागते हुए उनसे कोविड-19 का बहाना बनाते हुए नहीं मिल रहे हैं. जबकि छात्र पुस्तकों के न मिलने के चलते परेशान हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर आगामी सोमवार को विवि के कुलपति नही मिलेंगे तो वे सोमवार से भूख हड़ताल करेंगे.
10- मॉडर्न दून लाइब्रेरी के धीमी निर्माण कार्य पर सीएम नाराज, जल्द पूरा करने का निर्देश
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कराए जा रहे सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अधिकारियों को समय के साथ-साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी है.
