देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में धामी सरकार सभी को लुभाने में लगी हुई है. सरकारी कर्मचारियों के बाद राज्य सरकार ने निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को भी 3 प्रतिशत DA की सौगात दी है. इसका शासनादेश 11 जनवरी को सामने आया है. हालांकि शासनादेश पर जो तारीख पड़ी है, वो सात जनवरी की है, यानी चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले की है.
उत्तराखंड में इस समय आचार संहिता लगी हुई है. सरकार अब एक तरह से निष्क्रिय है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र लगातार काम कर रहा है. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के ऐलान से ठीक पहले धामी सरकार ने प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को तीन परसेंट महंगाई भत्ते की सौगात दी थी. हालांकि तब सरकार ने निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की थी, लेकिन बाद में उनको लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए थे. मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश सार्वजनिक किया गया.
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प्रदेश के सभी निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की सौगात दी गयी है. वित्त सचिव अमित नेगी ने यह शासनादेश जारी किया है. शासनादेश पर आचार संहिता लगने से पहले यानी 7 जनवरी 2022 की तारीख है, लेकिन सार्वजनिक यह आदेश मंगलवार को हुआ है.
उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं संविदा और विशेष श्रेणी चालकों को जहां में चार पैसे प्रतिकिलोमीटर की बढ़ोत्तरी की गई. वहीं परिचालकों के भत्ते में तीन पैसे प्रति किमी की बढ़ोत्तरी हुई है. यह मानदेय बीते 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा.
