देहरादून: उत्तराखंड में विभागों के अटैचमेंट खत्म करने के लिए विभिन्न आदेश जारी किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में सहकारिता और ईएसआई में भी अटैचमेंट खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं. इसके जरिए दुर्गम में नियुक्ति से बचने के लिए अटैचमेंट का सहारा लेने वाले कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है. इसके अलावा भविष्य में भी अटैचमेंट पर कर्मचारियों को न रखे जाने के आदेश किए गए हैं.
सहकारिता विभाग में लंबे समय से मुख्यालयों और मैदानों में अटैचमेंट पर कार्य कर रहे सहकारिता कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त हो गया है. निबंधक सहकारी समितियां आलोक पांडे ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद लगभग 40 से अधिक कर्मचारी अपनी मूल तैनाती स्थलों में चले जाएंगे. एक के बाद एक सहकारिता मंत्री के द्वारा सहकारिता विभाग में कठोर निर्णय लेने से पूरे सहकारिता महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
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वहीं, आदेश निकलने के बाद से ही सभी अपने अटैचमेंट को बरकरार रखने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं. इसके साथ ही निबंधक सहकारी समितियां आलोक कुमार पांडे ने इस संबंध में सभी जनपदों मंडलीय कार्यालय वह विभिन्न शीर्ष सहकारी संस्थाओं को आदेश जारी किए हैं कि सभी जिला सहायक निबंधक सहकारी निरीक्षक वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की नवीन तैनाती ब्लॉक और तहसील स्तर पर की जाए.
साथ ही आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिना निबंधक की अनुमति के भविष्य में किसी भी कार्मिक का समृद्धिकरण न किया जाए. यही नहीं ईएसआई में भी ऐसा ही एक आदेश किया गया है, जिसमें सभी अटैचमेंट को रद्द करने साथ ही भविष्य में कोई अटैचमेंट ना करने के लिए कहा गया है. हालांकि, इन आदेशों का कितना पालन हो पाता है, यह भविष्य में पता चल पाएगा.
