मसूरीः कैम्पटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के लोगों द्वारा उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं न होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का एलान किया था. इस खबर को ईटीवी भारत द्वारा प्रमुखता से उठाने के बाद टिहरी जिलाधिकारी द्वारा धनोल्टी एसडीएम रजा अब्बास को ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिये गए. जिसके बाद एसडीएम रजा अब्बास लोक निर्माण अधिकारी और तहसीलदार के साथ डिबागी गांव पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव का बहिष्कर का एलान करने वाले ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनको आश्वासन दिया गया कि मांगों को चुनाव बाद पूरा कर दिया जाएगा.
ग्रामीण रीतेश रावत, अजित सिंह व पूर्व प्रधान बच्चन सिंह का कहना है कि कई बार अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया परन्तु धरातल पर कुछ नहीं होता है. ऐसे में अगर 8 अप्रैल तक सरकार और प्रशासन द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता तो वह अपने बहिष्कार के फैसले पर अटल रहेंगे. उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव ही नहीं बल्कि पंचायत सहित अन्य चुनाव का भी बहिष्कर करेंगे.
ग्रामीणों का आरोप है कि कैम्पटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरतली, कसोन घण्डियाला, काण्डा पाली, कुणा, कन्ड्रीयान, तिमलियाल और रणोगी गांव के लोगों ने सरकार से कई बार क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं के अभाव को लेकर शिकायत की है, लेकिन शासन व प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा. उनकी मुख्य मांगों में दूधली-डिबोगी मार्ग का डामरीकरण, भटोली मंदर्सु मोटर मार्ग से सरतली मोटर मार्ग का निर्माण, पाली-कन्ड्रीयान मोटर मार्ग का निर्माण शामिल है.
वहीं, ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो सभी ग्रामीण आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे. साथ ही क्षेत्र में किसी भी नेता को प्रचार-प्रसार नहीं करने देंगे.
उपजिलाधिकारी रजा अब्बास ने कहा कि जो चार सड़कों का मामला है, वह कई वर्षों से लंबित पड़ा है. कुछ शासन स्तर से लंबित है, जिसका काम शासन से स्वीकृति होने पर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद वह लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों को समझाने के लिए आये हुए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव का बहिष्कार न करें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, ताकि वह अपने जनप्रतिनिधियों को चुन सकें और वे उनके माध्यम से भी अपनी समस्या सरकार के सामने रख सकते हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांगों का संज्ञान लेकर उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा.
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लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभिंयता रजनीश कुमार ने कहा कि करीब चार सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से तीन की स्वीकृति मिल चुकी है. साथ ही एक सड़क का एस्टीमेट भी उच्च अधिकारियों को भेजा गया है और जल्द ही सड़कों का निर्माण कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है.
