देहरादून: फल और सब्जी का कारोबार करने वाले ठेली संचालकों को अब बायोमेट्रिक लाइसेंस लेना होगा. नगर निगम की ओर से नये 31 वार्डों में सर्वे शुरू कर दिया गया है. सर्वे पूरा होने के बाद सभी संचालकों का बायोमेट्रिक लाइसेंस बनाया जाएगा. नगर निगम प्रशासन की मानें तो 15 जनवरी तक सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा.
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाए जा रहे बायोमेट्रिक लाइसेंस के बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कारोबार के लिए 10 हजार का लोन मिल सकेगा. बता दें कि नगर निगम के नये 31 वार्डों में अभी तक सड़क की पटरी में काम करने वालों का लाइसेंस नहीं है. इसके चलते नगर निगम द्वारा सभी का सर्वे किया जा रहा है. जिसमें फल, सब्जी के ठेली संचालक, चाय बेचने वाले और फास्ट फूड का काम करने वाले शामिल हैं.
इन सभी का सर्वे करने के बाद निगम की ओर से रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उनके कागजातों का सत्यापन करने के बाद बायोमेट्रिक लाइसेंस जारी किया जाएगा. नगर निगम की ओर से नये ठेली लाइसेंस पर रोक लगी हुई है. निगम ने 2017 में पुराने 60 वार्डों में लाइसेंस के लिए सर्वे किया था. जिसमें नगर निगम द्वारा 2,200 लाइसेंस जारी किए थे.
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नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि नये वार्डों में स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जोड़ा जाएगा. यह 2022 तक चलने वाली योजना है. नगर निगम द्वारा इस योजना के लिए पुराने वार्डों में साल 2017 में सर्वे हुआ था. अब नगर निगम द्वारा नये सिरे से सर्वे शुरू किया है. नगर निगम द्वारा सर्वे का काम चल रहा है. उन्हें उम्मीद है कि यह सर्वे 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा. इसमें पूरी डिटेल बायोमेट्रिक भी लिया जा रहा है. साथ ही बताया भी जाएगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार लोन की सुविधा है. जिसमे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही अगर वेंडर्स समय से लोन वापस करेंगे तो उनको दोबारा लोन भी मिल सकता है. 15 जनवरी तक उनके पास पूरी डिटेल आ जाएगी की नए वार्डों में कितनी ठेली और रेहड़ी हैं.
