देहरादून: सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ऊर्जा और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की. हालांकि, इस बैठक के दौरान सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए, ताकि उत्तराखंड सरकार ने जो साल 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा है, उसे पूरा किया जा सके.
ऊर्जा विभाग की बैठक के दौरान सीएम धामी ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के जो भी मामले न्यायालय में लंबित हैं, उसके निस्तारण के लिए मिशन मोड पर कार्य करने के सख्त निर्देश दिए हैं. साथ ही राज्य में विद्युत चोरी पर लगाम लगाने के लिए विजिलेंस की टीमों को सक्रिय करने को कहा है. इसके साथ ही पिटकुल को अपने सब स्टेशनों की क्षमता को तय समय में पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं. लखवाड़ जल विद्युत परियोजना पर सीएम ने कार्यदायी संस्था को तय समय के भीतर काम करने की स्थिति को स्पष्ट करने के सख्त निर्देश दिए हैं.
पढ़ें-Uniform Civil Code पर उत्तराखंड का मसौदा पूरे देश को दिखाएगा राह, विधि आयोग की सक्रियता ने दिए नए संकेत
मुख्यमंत्री ने यूजेवीएनएल को साल 2024 तक सुरिगगाड़, मदमहेश्वर और 17 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्टस के अपने तय लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही साल 2027 तक गुप्तकाशी और 93 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्टस, साल 2030 तक लखवाड़, सिकारी भ्योल, त्यूनी प्लासू, पैनागाड, जिम्बागाड, सेला उंथिंग, अराकोट त्यूनी प्रोजेक्टस को पूरा करने के लिए मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं. सीएम धामी ने उरेडा को कॉमर्शियल बिल्डिंग और हाउसिंग सोसायटी में सोलर पावर प्लांट्स को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं. सीएम धामी जल्द राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का शुभारंभ करेंगे. यूपीसीएल के अनुसार, राज्य में साल 2025 तक करीब 16 लाख उपभोक्ताओं पर स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था लागू हो जाएगी.
परिवहन विभाग की बैठक: ऊर्जा विभाग की बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान सीएम धामी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को जनता के साथ ही पर्यटक, तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर जोर दिया. सीएम धामी ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़क किनारे वृक्षारोपण की योजना पर कार्य करने के निर्देश भी सम्बन्धित अधिकारियों को दिए.
