देहरादून: उत्तराखंड के कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का मामला पिछले कई सालों से चर्चाओं में है. भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की पैरवी की थी. यही नहीं, तात्कालिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तात्कालिक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच मेडिकल कॉलेज को लेकर तनातनी रही. बात हरक सिंह रावत के इस्तीफे पर देने तक पहुंच गई थी. ऐसे में अब कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज ना बनाए जाने के सरकार के फैसले के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित भूमि को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है.
यहां एक ओर खनन माफिया, मेडिकल कॉलेज की भूमि को खोद डाली है, वहीं, स्वास्थ्य मंत्री, कार्यवाही की बजाय गेंद, जिला अधिकारी के पाले में डालते नजर आ रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता. उन्होंने कहा हर जिले एक मेडिकल कॉलेज बनने का प्रावधान है. लिहाजा, कोटद्वार में अभी मेडिकल कॉलेज बनने की कोई संभावना नहीं है. इसके बाद अब कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए दी गई भूमि को लेकर नया मामला शुरू हो गया है.
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दरअसल, जहां एक ओर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित भूमि पर खनन और आरबीएम गायब होने की शिकायत कर रहे हैं, वहीं, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अगर वो जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है तो उस मामले की जांच कराई जाएगी. साथ ही कहा कोटद्वार में उप जिला चिकित्सालय चल रहा है. लिहाजा, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लेकर कोई बात नहीं हुई है. ऐसे में अगर उस जमीन पर कोई खनन हो रहा है तो वो जिला प्रशासन को देखना है. साथ ही उन्होंने कहा ये जमीन मेडिकल कॉलेज को मिली है या नहीं मिली है ये कमिश्नर और जिला प्रशासन को देखना है. अगर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन है तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि उसे सुरक्षित रखे.
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