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छात्रवृत्ति घोटाला: एसआईटी को मिली मुकदमा दर्ज करने की अनुमति, अनुराग शंखधर पर शिकंजा कसना तय - SIT investigation in Uttarakhand scholarship scam

प्रदेश के चर्चित करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में एसआईटी को शासन से अनुराग शंकधर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है.

एसआईटी को मिली आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति.
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Published : Oct 19, 2019, 2:11 PM IST

देहरादून: प्रदेश के चर्चित करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में आरोपी समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंकधर के खिलाफ एसआईटी का शिकंजा कसना तेज हो गया है. SIT को शासन से अनुराग शंकधर के खिलाफ मुकदमा दर्जकर आगे की कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है. ऐसे में छात्रवृत्ति घोटाले मामले में जमानत पर रिहा चल रहे जनजाति कल्याण विभाग के उपनिदेशक शंखधर के खिलाफ आने वाले दिनों में एसआईटी कानूनी कार्रवाई को तेज कर सकती है.

एसआईटी को मिली मुकदमा दर्ज करने की अनुमति.

बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले मामले में निलंबित चल रहे समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर को इससे पहले हरिद्वार में मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड में देहरादून सुद्दोवाला जेल भेजा गया था. हालांकि, कुछ दिनों बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत शंखधर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. उधर, एसआईटी जांच अधिकारी द्वारा आरोपी शंखधर के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत देहरादून में दाखिल होनी है.

पढ़ें-दीपावली मद्देनजर प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान, खाद्य विभाग अलर्ट पर

ऐसे में शासन द्वारा अनुराग शंकधर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व आगे की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन में सचिव समाज कल्याण द्वारा अग्रिम कार्रवाई के लिए एसआईटी टीम को अनुमति दे दी गई है. ऐसे में अब आरोपी शंकधर के खिलाफ एसआईटी का शिकंजा कसना तय है.

देहरादून: प्रदेश के चर्चित करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में आरोपी समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंकधर के खिलाफ एसआईटी का शिकंजा कसना तेज हो गया है. SIT को शासन से अनुराग शंकधर के खिलाफ मुकदमा दर्जकर आगे की कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है. ऐसे में छात्रवृत्ति घोटाले मामले में जमानत पर रिहा चल रहे जनजाति कल्याण विभाग के उपनिदेशक शंखधर के खिलाफ आने वाले दिनों में एसआईटी कानूनी कार्रवाई को तेज कर सकती है.

एसआईटी को मिली मुकदमा दर्ज करने की अनुमति.

बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले मामले में निलंबित चल रहे समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर को इससे पहले हरिद्वार में मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड में देहरादून सुद्दोवाला जेल भेजा गया था. हालांकि, कुछ दिनों बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत शंखधर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. उधर, एसआईटी जांच अधिकारी द्वारा आरोपी शंखधर के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत देहरादून में दाखिल होनी है.

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ऐसे में शासन द्वारा अनुराग शंकधर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व आगे की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन में सचिव समाज कल्याण द्वारा अग्रिम कार्रवाई के लिए एसआईटी टीम को अनुमति दे दी गई है. ऐसे में अब आरोपी शंकधर के खिलाफ एसआईटी का शिकंजा कसना तय है.

Intro:summary-छात्रवृत्ति घोटाला_ जमानत पर चल रहे समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर के खिलाफ मुकदमा चलाने की शासन से अनुमति, एसआईटी इस मामले में शंकर के खिलाफ कैसे की कार्रवाई का शिकंजा।

चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की शासन से अनुमति...

उत्तराखंड के चर्चित करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में आरोपी समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंकर के खिलाफ एसआईटी को राज्य सरकार से एक और महत्वपूर्ण अधिकार मिला है। एसआईटी को शासन से अनुराग शंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में छात्रवृत्ति घोटाले मामले में जमानत पर रिहा चल रहे जनजाति कल्याण विभाग के उपनिदेशक शंखधर के खिलाफ आने वाले दिनों में एसआईटी कानूनी शिकंजा और तेज कर सकती है।





Body:बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले मामले में निलंबित अनुराग शंखधर को इससे पहले हरिद्वार में मुकदमा दर्ज करने के बाद.. गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड में देहरादून सुद्दोवाला जेल भेजा गया था ..हालांकि कुछ दिनों बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत शंखधर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। उधर एसआईटी जांच अधिकारी द्वारा आरोपी शंखधर के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत देहरादून में दाखिल होनी है। ऐसे में शासन द्वारा सुंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व आगे की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई थी.. मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन में सचिव समाज कल्याण द्वारा अग्रिम कार्रवाई के लिए एसआईटी टीम को अनुमति दे दी गई है।



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