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मंत्रियों को मिले अफसरों की CR लिखने का मौका: सतपाल महाराज - CM Pushkar Singh Dhami

उत्तराखंड में सरकार के 8 कैबिनेट मंत्रियों के शपथ के बाद भी अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है. उससे पहले सतपाल महाराज ने मांग की है कि मंत्रियों को अधिकारियों की सीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए.

Cabinet Minister Satpal Maharaj
सतपाल महाराज
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Published : Mar 29, 2022, 7:19 AM IST

Updated : Mar 29, 2022, 7:55 AM IST

देहरादून: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से विभागीय सचिव की सीआर (Confidence Report) मंत्रियों द्वारा लिखे जाने की मांग की है. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज (Cabinet Minister Satpal Maharaj) का कहना है कि उन्होंने यह विषय कैबिनेट के सामने भी उठाया है. महाराज का कहना है कि अन्य मंत्रियों को भी यह विषय सरकार के सामने लाना चाहिए. उनका मानना है कि इससे एक अनुशासन आएगा.

बता दें, पूर्व में भी सतपाल महाराज यह मांग कर चुके हैं. उनका कहना है कि अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन उत्तराखंड में एनडी तिवारी सरकार के समय थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया. इसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए. कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उनकी मांग का समर्थन करते हुए इसे जरूरी बताया है.

मंत्रियों को मिले अफसरों की CR लिखने का मौका- सतपाल महाराज
पढ़ें- कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक संपन्न, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सोनिया गांधी लगाएंगी मुहर

महाराज ने कहा है कि इस बात को पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के समक्ष रखा गया है. इस संबध में उचित निर्णय लेंगे. बता दें, इसके पीछे की वजह काम में और अधिक पारदर्शिता और ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण माना जा रहा है. पूर्व में इस तरह के विषय सामने आए हैं, जब मंत्रियों की सचिवों की अनबन खुलकर सबके सामने आई थी.

देहरादून: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से विभागीय सचिव की सीआर (Confidence Report) मंत्रियों द्वारा लिखे जाने की मांग की है. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज (Cabinet Minister Satpal Maharaj) का कहना है कि उन्होंने यह विषय कैबिनेट के सामने भी उठाया है. महाराज का कहना है कि अन्य मंत्रियों को भी यह विषय सरकार के सामने लाना चाहिए. उनका मानना है कि इससे एक अनुशासन आएगा.

बता दें, पूर्व में भी सतपाल महाराज यह मांग कर चुके हैं. उनका कहना है कि अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन उत्तराखंड में एनडी तिवारी सरकार के समय थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया. इसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए. कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उनकी मांग का समर्थन करते हुए इसे जरूरी बताया है.

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महाराज ने कहा है कि इस बात को पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के समक्ष रखा गया है. इस संबध में उचित निर्णय लेंगे. बता दें, इसके पीछे की वजह काम में और अधिक पारदर्शिता और ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण माना जा रहा है. पूर्व में इस तरह के विषय सामने आए हैं, जब मंत्रियों की सचिवों की अनबन खुलकर सबके सामने आई थी.

Last Updated : Mar 29, 2022, 7:55 AM IST
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