देहरादून: लंबे समय से वेतन की मांग कर रहे रोडवेज कर्मचारियों की मुराद पूरी हो गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ऐसा किया गया है. दरअसल, रोडवेज प्रबंधन ने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन न्यूनतम वेतन प्रणाली के आधार पर ये निर्णय लिया गया है.
उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से अपने कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा जो आदेश जारी किया गया है. उसके तहत कर्मचारियों को मई माह के तर्ज पर ही आधा वेतन दिया जाएगा. जिसके पीछे निगम प्रबंधन का तर्क यह है कि कोरोना महामारी में बसों का संचालन न होने के चलते श्रम विभाग की ओर से तय न्यूनतम वेतन प्रणाली के आधार पर वेतन देने की ‘कोरोना नीति’ बनाई थी. मई का वेतन इसी नीति के आधार पर दिया था. ऐसे में त्योहारी सीजन में वेतन को लेकर कर्मचारियों की ओर से बनाए जा रहे दबाव को देखते हुए न्यूनतम वेतन प्रणाली के आधार पर ही जून, जुलाई और अगस्त माह का वेतन दिया जाएगा.
पढ़ें: हल्द्वानी-दिल्ली रूट पर 6 वॉल्वो बसों का संचालन, जानिए समय और किराया
गौरतलब है कि निगम प्रबंधन की ओर से सभी रोडवेज डिपो को नौ नवंबर तक जून, जुलाई, और अगस्त माह का बिल बनाकर भेजने के आदेश दिए गए हैं. जिससे जल्द दीपावली से पहले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा सके. वहीं सितंबर माह के वेतन के लिए बाद में अलग नीति बनाई जाएगी.
