देहरादूनः उत्तराखंड में नीति-निर्धारण में आम जनता भी सहभागिता कर सकती है. नियोजन विभाग ने राज्य में अलग-अलग क्षेत्र के पॉलिसी व्यवस्था में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को लेकर एक पहल की शुरूआत की है. इसके तहत विभाग ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में महारत रखने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को राज्य के विकास में भागीदार बनने के लिए आगे आने को कहा गया है. इसके लिए सरकार ने सुझाव आमंत्रित किए हैं. कोई भी व्यक्ति विकास पॉलिसी को लेकर अपना सुझाव दे सकता है. ऐसे में सरकार को सुझाव पसंद आने पर उसे सम्मानित भी किया जाएगा. साथ ही सरकार उसे इनाम भी देगी.
बता दें कि राज्य में कई छोटी-बड़ी कंपनियां, लघु उद्योग, एनजीओ और स्वंय सहायता समूह कार्य कर रहें हैं. जो मेहनत करने के साथ कई लोगों को रोजगार देने में भी सहायक हो रहे हैं. इसी देखते हुए सरकार का फोकस अपने क्षेत्र में अव्वल प्रदर्शन करने वाले संस्थान पर है. सरकार उन्हें चिन्हित कर उनके द्वारा अपनाई जा रही पॉलिसी को अपने नीतियों में जोड़ेगी. वहीं, इसका मकसद सरकार की पॉलिसियों की खामियों को उजागर करना भी है.
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नियोजन सचिव अमित नेगी ने बताया कि किसी क्षेत्र विशेष में एक्सपर्ट और राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों और वर्गों से सुझाव मांगे जा रहे हैं. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने और दूसरे राज्यों में चल रही कारगर योजनाओं का सुझाव दे सकता है. अच्छे और प्रभावी सुझाओं को राज्य सरकार अपनी नीतियों में शामिल करेगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए नियोजन विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
ऐसे करें सरकार की मदद-
कोई व्यक्ति दो तरीके से अपने सुझाव राज्य सरकार को भेज सकता है. इसके लिए कोई भी व्यक्ति सीधे नियोजन विभाग की आधिकारिक साइट पर जाकर अपना सुझाव विभाग तक पहुंचा सकता है. वहीं, राज्य और केंद्र सरकार की सेवाओं के संचालन और योजनाओं के क्रियानव्यन में सुझाव देने के लिए विभाग की वेबसाइट http://transforming.uk.gov.in/ पर जाकर सुझाव दे सकते हैं.
