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महाविद्यालयों के शिक्षकों का अंब्रेला एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन - dehradun news

मसूरी एमपीजी कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कॉलेज के गेट पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की.

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Published : Dec 18, 2020, 2:52 PM IST

मसूरी: प्रदेश में राज्य सरकार के अंब्रेला एक्ट को लेकर लगातार सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही अंब्रेला एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

मसूरी एमपीजी कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कॉलेज के गेट पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की. इस दौरान शिक्षकों ने कहा केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय के कारण अशासकीय कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

पढ़ें- यात्रीगण ध्यान दें: देहरादून-दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस दो दिन रहेगी रद्द

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के हैं, ऐसे में उनके द्वारा अंब्रेला एक्ट में किए गए संशोधन को तत्काल वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि अंब्रेला एक्ट के तहत सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान देने को लेकर पूर्व के नियमों में बदलाव किया गया है. जिससे सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं.

ऐसा रहा तो सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षा और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन और तमाम दूसरे खर्चों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. यही कारण है कि अब महाविद्यालयों के तमाम शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों ने इस एक्ट को संशोधित करने की मांग उठानी शुरू कर दी है.

मसूरी: प्रदेश में राज्य सरकार के अंब्रेला एक्ट को लेकर लगातार सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही अंब्रेला एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

मसूरी एमपीजी कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कॉलेज के गेट पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की. इस दौरान शिक्षकों ने कहा केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय के कारण अशासकीय कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

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उन्होंने कहा कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के हैं, ऐसे में उनके द्वारा अंब्रेला एक्ट में किए गए संशोधन को तत्काल वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि अंब्रेला एक्ट के तहत सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान देने को लेकर पूर्व के नियमों में बदलाव किया गया है. जिससे सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं.

ऐसा रहा तो सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षा और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन और तमाम दूसरे खर्चों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. यही कारण है कि अब महाविद्यालयों के तमाम शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों ने इस एक्ट को संशोधित करने की मांग उठानी शुरू कर दी है.

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