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राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की तैयारी, होमगार्ड्स को जिम्मेदारी देने पर भी विचार - राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल

Industrial Security Force in Uttarakhand उत्तराखंड में सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर SISF यानी की राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर बुधवार 18 अक्टूबर को शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक की गई.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 18, 2023, 4:37 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न संस्थाओं और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तर्ज पर SISF बनाने की तैयारी चल रही है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक के दौरान भी इस पर चर्चा की गई थी और राज्य सरकार ने जल्द ही औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा से जुड़ी राज्य स्तरीय फोर्स गठित करने का फैसला लिया था. लिहाजा अब इस दिशा में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने विभिन्न विभागों के साथ बातचीत करते हुए SISF के गठन पर चर्चा की.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है. इसके लिए होमगार्ड, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, नागरिक उड्डयन विभाग, सिडकुल, गृह विभाग और औद्योगिक संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई. इस दौरान इन सभी विभागों और संस्थाओं के अधिकारियों को सुरक्षा बलों की आपूर्ति से जुड़ी जानकारी जल्द से जल्द गृह विभाग को भेजे जाने के निर्देश दिए गए.
पढ़ें- असम CM हिमंत सरमा को रुद्रपुर की कोर्ट में पेश होने का आदेश, राहुल-सोनिया पर कथित अशोभनीय टिप्पणी का है मामला

खास बात यह है कि राज्य में बैंकों की करेंसी सिक्योरिटी, एयरपोर्ट्स, हेलीपैड, सिडकुल औद्योगिक संस्थानों और राज्य व केंद्र सरकार के उपक्रम के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा के लिए कुल कितने सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी, इसकी भी जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है.

उधर दूसरी तरफ अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने होमगार्ड विभाग को भी एसआईएसएफ को काम दिए जाने के औचित्य पर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को होमगार्ड विभाग के प्रस्ताव पर भी अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं.
पढ़ें- करण माहरा ने सरकार पर किया कटाक्ष, PM मोदी को बताया बीजेपी का प्रचार मंत्री

दरअसल, राज्य में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए अलग फोर्स गठित करने पर विचार चल रहा है. इसके अलावा पर्यटन पुलिस को भी अलग से राज्य में तैनाती दिए जाने पर भी बातचीत चल रही है. उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने भी अपने प्रस्ताव को रखा था. इस दौरान पुलिस मुख्यालय से इसके लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव गृह विभाग को भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न संस्थाओं और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तर्ज पर SISF बनाने की तैयारी चल रही है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक के दौरान भी इस पर चर्चा की गई थी और राज्य सरकार ने जल्द ही औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा से जुड़ी राज्य स्तरीय फोर्स गठित करने का फैसला लिया था. लिहाजा अब इस दिशा में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने विभिन्न विभागों के साथ बातचीत करते हुए SISF के गठन पर चर्चा की.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है. इसके लिए होमगार्ड, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, नागरिक उड्डयन विभाग, सिडकुल, गृह विभाग और औद्योगिक संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई. इस दौरान इन सभी विभागों और संस्थाओं के अधिकारियों को सुरक्षा बलों की आपूर्ति से जुड़ी जानकारी जल्द से जल्द गृह विभाग को भेजे जाने के निर्देश दिए गए.
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खास बात यह है कि राज्य में बैंकों की करेंसी सिक्योरिटी, एयरपोर्ट्स, हेलीपैड, सिडकुल औद्योगिक संस्थानों और राज्य व केंद्र सरकार के उपक्रम के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा के लिए कुल कितने सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी, इसकी भी जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है.

उधर दूसरी तरफ अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने होमगार्ड विभाग को भी एसआईएसएफ को काम दिए जाने के औचित्य पर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को होमगार्ड विभाग के प्रस्ताव पर भी अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं.
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दरअसल, राज्य में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए अलग फोर्स गठित करने पर विचार चल रहा है. इसके अलावा पर्यटन पुलिस को भी अलग से राज्य में तैनाती दिए जाने पर भी बातचीत चल रही है. उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने भी अपने प्रस्ताव को रखा था. इस दौरान पुलिस मुख्यालय से इसके लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव गृह विभाग को भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं.

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