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उत्तराखंड में 6 महीने बढ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल आवास का बजट भी सवा लाख करने के निर्देश - प्रधानमंत्री आवास योजना का समय बढ़ा

समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने अटल आवास योजना के तहत बजट में बढ़ोत्तरी के निर्देश दिए हैं. साथ ही समाज कल्याण मंत्री ने इसे नाकाफी बताते हुए इस रकम में बढ़ोत्तरी किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

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Published : Apr 2, 2022, 10:22 AM IST

देहरादून: प्रधानमंत्री आवास योजना को 31 मार्च 2022 से विस्तारित किया गया है. भारत सरकार की तरफ से इस योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है. वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश में अटल आवास बनाने के लिए योजना के तहत बजट में बढ़ोत्तरी करने के भी निर्देश दिए हैं.

उत्तराखंड समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने अटल आवास योजना के तहत बजट में बढ़ोत्तरी के निर्देश दिए हैं. बता दें कि राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में ₹38,000 और मैदानी क्षेत्र में ₹35,000 के बजट की व्यवस्था की गई है. समाज कल्याण मंत्री ने इसे नाकाफी बताते हुए इस रकम में बढ़ोत्तरी किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. इसके तहत धन राशि को बढ़ाकर ₹1,20,000 करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है.

पढ़ें-सीएम धामी चंपावत दौर पर पहुंचे बनबसा, नवरात्र पर करेंगे माता पूर्णागिरि के दर्शन

उधर दूसरी तरफ जनजाति कल्याण योजना में भी कुछ सुधार की जरूरत बताई गई है. इसमें जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों के पास छात्रावास का निर्माण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के समय को भी बढ़ाये जाने के आदेश जारी किए हैं. वहीं इस योजना की समय सीमा 31 मार्च 2022 थी जिसे अब 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है. इसके लिए मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं.

देहरादून: प्रधानमंत्री आवास योजना को 31 मार्च 2022 से विस्तारित किया गया है. भारत सरकार की तरफ से इस योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है. वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश में अटल आवास बनाने के लिए योजना के तहत बजट में बढ़ोत्तरी करने के भी निर्देश दिए हैं.

उत्तराखंड समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने अटल आवास योजना के तहत बजट में बढ़ोत्तरी के निर्देश दिए हैं. बता दें कि राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में ₹38,000 और मैदानी क्षेत्र में ₹35,000 के बजट की व्यवस्था की गई है. समाज कल्याण मंत्री ने इसे नाकाफी बताते हुए इस रकम में बढ़ोत्तरी किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. इसके तहत धन राशि को बढ़ाकर ₹1,20,000 करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है.

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उधर दूसरी तरफ जनजाति कल्याण योजना में भी कुछ सुधार की जरूरत बताई गई है. इसमें जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों के पास छात्रावास का निर्माण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के समय को भी बढ़ाये जाने के आदेश जारी किए हैं. वहीं इस योजना की समय सीमा 31 मार्च 2022 थी जिसे अब 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है. इसके लिए मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं.

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