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देहरादून: फर्जी संस्थाओं के खिलाफ सख्त हुई पुलिस, कार्रवाई के आदेश - भ्रष्टाचार संस्थानों

प्रदेश में पुलिस विभाग, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सतर्कता, एंटी करप्शन नाम वाले रौब दिखाने वाले फर्जी संस्थाओं की अब खैर नहीं. पुलिस ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार
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Published : Mar 3, 2019, 9:03 AM IST


देहरादून: उत्तराखंड पुलिस अब कानूनी संस्थानों से मिलते- जुलते नामों वाले फर्जी संस्थाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रही है. इसके तहत पुलिस विभाग, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सतर्कता, एंटी करप्शन जैसे नामों वाले फर्जी संस्थाओं पर शिकंजा कसने जा रही है. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. साथ ही इन संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं.


देश में इन सभी फर्जी संस्थानों की आड़ में जबरन वसूली और दबाव बनाकर लोगों को धोखाधड़ी के मामले आ रहे थे. जिसके बाद पुलिस अब इन कानूनी संस्थानों के नाम से मिलते-जुलते फर्जी संस्थाओं के चेयरमैन, अध्यक्ष, मेंबर, ऑफिसर और कर्मचारी समेत अन्य लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है.


पुलिस के मुताबिक आये दिन पुलिस विभाग और अन्य विभागों से संबंधित कार्यों में हस्तक्षेप करने और संचालक द्वारा संस्था के नाम पर विभिन्न कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर अनुचित लाभ लेने के मामले सामने आ रहे थे. साथ ही ये संस्थाएं कई बार पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को भी प्रभावित करते पाये गए थे. इसी को देखते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान के तहत फर्जी संस्थाओं पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं.

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वहीं, मामले पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि इसके लिए सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं. इस दौरान किसी भी संस्था, संगठन द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एंटी करप्शन आदि जैसे मिलते-जुलते फर्जी संस्थानों की जांच-पड़ताल कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही स्टेटस सिंबल के लिए वाहनों में इन संस्थाओं से मिलते-जुलते प्रतीक नेम पट्टी प्लेट वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.


पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जनता से फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायतों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देने की अपील की है. जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके.


देहरादून: उत्तराखंड पुलिस अब कानूनी संस्थानों से मिलते- जुलते नामों वाले फर्जी संस्थाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रही है. इसके तहत पुलिस विभाग, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सतर्कता, एंटी करप्शन जैसे नामों वाले फर्जी संस्थाओं पर शिकंजा कसने जा रही है. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. साथ ही इन संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं.


देश में इन सभी फर्जी संस्थानों की आड़ में जबरन वसूली और दबाव बनाकर लोगों को धोखाधड़ी के मामले आ रहे थे. जिसके बाद पुलिस अब इन कानूनी संस्थानों के नाम से मिलते-जुलते फर्जी संस्थाओं के चेयरमैन, अध्यक्ष, मेंबर, ऑफिसर और कर्मचारी समेत अन्य लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है.


पुलिस के मुताबिक आये दिन पुलिस विभाग और अन्य विभागों से संबंधित कार्यों में हस्तक्षेप करने और संचालक द्वारा संस्था के नाम पर विभिन्न कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर अनुचित लाभ लेने के मामले सामने आ रहे थे. साथ ही ये संस्थाएं कई बार पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को भी प्रभावित करते पाये गए थे. इसी को देखते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान के तहत फर्जी संस्थाओं पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं.

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वहीं, मामले पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि इसके लिए सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं. इस दौरान किसी भी संस्था, संगठन द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एंटी करप्शन आदि जैसे मिलते-जुलते फर्जी संस्थानों की जांच-पड़ताल कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही स्टेटस सिंबल के लिए वाहनों में इन संस्थाओं से मिलते-जुलते प्रतीक नेम पट्टी प्लेट वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.


पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जनता से फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायतों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देने की अपील की है. जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके.

Intro:देहरादून: पुलिस विभाग या अन्य तरह के कानूनी संस्थानों से मिलते-जुलते नाम जैसे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सतर्कता, एंटी करप्शन जैसे नामों वाले फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अब सख्ती बरतने जा रही है। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड द्वारा पूरे प्रदेश की जिला पुलिस प्रभारियों को सर्कुलर जारी कर इन सभी फर्जी संस्थानों की आड़ में जबरन धन वसूली व दबाव बनाकर सीधे साधे लोगों को धोखा देकर अवैध लाभ अर्जित करने उद्देश्य से चलने वाले संस्थानों के खिलाफ पुलिस को जांच पड़ताल कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश पारित हुए हैं।



Body: इतना ही नहीं आये दिन कानूनी संस्थानों के नाम से मिलते जुलते फर्जी संस्थाओं के चेयरमैन,अध्यक्ष, मेंबर, ऑफिसर व कर्मचारी जैसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने के पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसा अक्सर देखा गया है कि, पुलिस विभाग या अन्य विभागों से संबंधित कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हुए फर्जी संस्थाओं को संचालित करने वाले संचालकों द्वारा संस्था के नाम पर विभिन्न कार्यों में जहाँ एक तरफ अनावश्यक हस्तक्षेप कर अनुचित लाभ लिया जाता हैं। वही दूसरी तरफ इन्हीं के द्वारा कई बार जिला पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को भी प्रभावित किया जाता रहा है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस विभाग में अपराध वह कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पूरे प्रदेशभर में एक विशेष अभियान के तर्ज पर फर्जी संस्थाओं पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वही मानव अधिकार,सतर्कता, एंटी करप्शन जैसे अन्य संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों या संस्थानों से मिलते जुलते प्रतिक वाले चिन्ह पट्टी वाहनों को प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ भी एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।


Conclusion:इस मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा प्रदेश भर के पुलिस जनपद प्रभारियों को सर्कुलर जारी कर दिशानिर्देश देते हुए कहा गया है कि, किसी भी संस्था या संगठन द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एंटी करप्शन आदि जैसे मिलते जुलते फर्जी संस्थानों की जांच-पड़ताल कर तत्काल "एम्ब्लेम्स एंड नेम प्रीवेंशन ऑफ इम्प्रोपर यूज़ एक्ट 1950 के अंतर्गत उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
साथ ही स्टेटस सिंबल के लिए वाहनों में इन संस्थाओं से मिलते जुलते प्रतीक नेम पट्टी प्लेट जैसे वाहनों पर भी एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जनता से अपील करते हुए बिना डरे फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध धोखाधड़ी शिकायतों के लिए तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देने की बात कही हैं। ताकि तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
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