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राजस्व उप निरीक्षकों के कार्य बहिष्कार से कामकाज रहा ठप, बैरंग लौटे लोग - कार्य बहिष्कार से जनता परेशान

उत्तराखंड में राजस्व उप निरीक्षक और उप निरीक्षक कार्य बहिष्कार पर रहे. राजस्व निरीक्षक, प्रभारी तहसीलदार एवं प्रभारी नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर गैर भूलेख संवर्गीय अधिकारियों को तैनाती का विरोध कर रहे हैं.

revenue inspector work boycott
कार्य बहिष्कार
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Published : Mar 23, 2021, 10:02 PM IST

देहरादूनः तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारियों को नायब तहसीलदार और तहसीलदार का चार्ज देने के खिलाफ प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू हो गया है. देहरादून तहसील में भी रजिस्ट्रार कानूनगो, कानूनगो, पटवारी ने दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी. कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के साथ राजस्व परिषद् के आदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध किया. वहीं, दूसरी ओर आज तहसील दिवस होने के कारण काफी संख्या में लोग तहसील पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बैरंग लौटना पड़ा.

कार्य बहिष्कार से जनता परेशान.

प्रदर्शन के दौरान लेखपालों का कहना है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों को राजस्व कार्यों का ज्ञान नहीं है, उन्हें कैसे इतना अहम और संवेदनशील जिम्मा दिया जा सकता है. जबकि, सभी जिला प्रशासन के पास वैकल्पिक व्यवस्था में चार्ज देने के लिए तमाम कानूनी जानकारों के विकल्प मौजूद है.

ये भी पढ़ेंः राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षकों का विरोध दूसरे दिन भी जारी

लेखपाल जय सिंह की मानें तो राजस्व परिषद बोर्ड ने नियम विरुद्ध आदेश निकाला है. जिसमें प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार के पोस्ट पर प्रभारी बनाया है. जिसका सभी लेखपाल विरोध कर रहे हैं. साथ ही राजस्व परिषद बोर्ड से इस पोस्ट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं. लेखपालों की मानें तो जल्द ही उनकी मांगों पर अमल नहीं होता तो वो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे.

देहरादूनः तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारियों को नायब तहसीलदार और तहसीलदार का चार्ज देने के खिलाफ प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू हो गया है. देहरादून तहसील में भी रजिस्ट्रार कानूनगो, कानूनगो, पटवारी ने दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी. कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के साथ राजस्व परिषद् के आदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध किया. वहीं, दूसरी ओर आज तहसील दिवस होने के कारण काफी संख्या में लोग तहसील पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बैरंग लौटना पड़ा.

कार्य बहिष्कार से जनता परेशान.

प्रदर्शन के दौरान लेखपालों का कहना है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों को राजस्व कार्यों का ज्ञान नहीं है, उन्हें कैसे इतना अहम और संवेदनशील जिम्मा दिया जा सकता है. जबकि, सभी जिला प्रशासन के पास वैकल्पिक व्यवस्था में चार्ज देने के लिए तमाम कानूनी जानकारों के विकल्प मौजूद है.

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लेखपाल जय सिंह की मानें तो राजस्व परिषद बोर्ड ने नियम विरुद्ध आदेश निकाला है. जिसमें प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार के पोस्ट पर प्रभारी बनाया है. जिसका सभी लेखपाल विरोध कर रहे हैं. साथ ही राजस्व परिषद बोर्ड से इस पोस्ट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं. लेखपालों की मानें तो जल्द ही उनकी मांगों पर अमल नहीं होता तो वो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे.

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