देहरादून: प्रदेश में लगातार आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर उत्तराखंड सरकार सख्त हो गई है. शासन ने नो वर्क नो पे को लेकर आदेश जारी कर दिया है. जिसके बाद हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर वेतन कटौती की तलवार लटक सकती है.
उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद तीरथ सरकार से जनता को बेहतर सुविधाएं और सरकारी कार्य प्रणाली को रफ्तार देने के उम्मीद जताई जा रही थी. इसी क्रम में बुधवार को सरकार ने हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है. लगातार हड़ताल और कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मचारियों को लेकर शासन ने सख्त निर्देश जारी करते हुए हड़ताल के समर्थन में छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों के भी वेतन काटने के निर्देश दे दिए हैं.
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बुधवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश के कार्यालय से नो वर्क नो पे का शासनादेश जारी कर दिया है. आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आंदोलन की वजह से कार्य बहिष्कार करेंगे या फिर आंदोलन के समर्थन में छुट्टी लेगा उनका उस दिन का वेतन काटा जाएगा.
