देहरादून: चुनावी साल होने के चलते प्रदेश के शिक्षकों को एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है. इसके तहत प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के खाली चल रहे पदों को भरे जाने के लिए सरकार अब हेड मास्टर पद पर 5 साल की सेवा की शर्तों को हटाने की तैयारी कर रही है. इसका प्रस्ताव 27 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है.
गौरतलब है कि इस संबंध में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं. ऐसे में यदि कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो हेड मास्टर पद पर 5 साल की सेवा की शर्तें हट जाएंगी.
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वर्तमान में प्रदेश के कुल 932 इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 700 से अधिक पद खाली चल रहे हैं. इनमें तदर्थ प्रधानाचार्य और प्रभारी प्रधानाचार्य किसी तरह अतिरिक्त कार्यभार संभाल कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में कैबिनेट बैठक में यदि हेड मास्टर पद पर 5 साल की सेवा की शर्तों को हटाने का फैसला लिया जाएगा, तो इससे लगभग 400 प्रधानाचार्यों की तैनाती प्रदेश के इंटर कॉलेजों में हो सकेगी.
