देहरादून: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संसद में अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं. इससे पहले मोदी कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी. इस बार बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं. इस बजट में मनरेगा के लिए 60 करोड़ और प्रधानंत्री सड़क योजना के लिए 19 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए ये कहाः
- जनवरी तक एक लाख तीन हज़ार करोड़ जीएसटी टैक्स कलेक्शन अनुमानित है.
- घर ख़रीदने पर जीएसटी घटाने पर विचार चल रहा है.
- छोटे उद्योगपतियों, स्टार्टअप को हमने आगे बढ़ने के मौके दिये. जीएसटी की राहत देने की कोशिश की है. 40 लाख तक के टर्नओवर वालों को राहत.
- हमने 80 सी के तहत एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख किया.
- 99.54 फ़ीसदी रिटर्न को फौरन मंजूर किया गया. अब टैक्स मूल्यांकन के लिए इनकम टैक्स दफ़्तर नहीं जाना होगा.
- रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी. 12 लाख करोड़ का टैक्स जमा हुआ. 6.85 करोड़ लोगों ने टैक्स भरे.
- भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा यूजर हैं. मोबाइल कंपियों के विस्तार से रोज़गार बढ़ी. मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस.
- बुनियादी ढांचे में सुधार से पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश रेवले के नक्शे पर आया.
- खनिज तेल के आयात की चिंता को देखते हुए बायोफ्यूल योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं.
- रेलवे का घाटा कम करने पर काम किया गया.
- ब्रॉडगेज पर अब मानवरहित क्रासिंग बची नहीं
- 27 किलोमीटर रोड का निर्माण रोज हो रहा है.
- आम नागरिक भी हवाई सफर कर रहे हैं. घरेलू एयर ट्रैफिक दोगुनी हुई. देश में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मुद्रा योजना के तहत 7 लाख 23 करोड़ रुपये का कर्ज़ दिया गया है.
- 40 साल से लटकी वन रैंक पेंशन योजना लागू की. ओआरओपी पर 35 हज़ार करोड़ खर्च किए. हाई रिस्क वाले सैनिकों के भत्ते बढ़ाए. पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा.
- महिलाओं की मैटेरनिटी लीव 26 हफ़्ते तक बढ़ाई गई.
- 21 हज़ार तक के वेतन वाले लोगों को 7 हज़ार रुपये तक का बोनस मिलेगा. श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा बढ़ा कर छह लाख रुपये किया गया.
- मानधन श्रमधन योजना का ऐलान. मजदूरों को कम से कम तीन हज़ार रुपये महीने का पेंशन मिलेगा. न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई. 10 करोड़ मजदूरों को पहुंचेगा पेंशन का लाभ.
- वेतनआयोग की सिफारिशों को जल्द ही लागू किया जाएगा.
- पशुपालन और मत्स्य के किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' के जरिए लोन लेने वाले किसानों को कर्ज़ में दो फ़ीसदी ब्याज की छूट.
- राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू करेगी सरकार, 750 करोड़ खर्च का प्रावधान.
- दो हेक्टेयर तक वाले किसानों के खाते में छह हज़ार रुपये दिये जाएंगे. 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा. पहली दिसंबर 2018 से इस योजना को लागू किया जाएगा. जल्द ही सूचियां बना कर उनके खाते में इसकी पहली किस्त भेजी जाएंगी. यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाएगी. इसके लिए सरकार पर 75 हज़ार करोड़ सालाना का खर्च बढ़ेगा.
- किसानों की आय दोगुना करने के लिए कदम उठाए. 22 फसलों का न्यूनतम सर्मथन मूल्य बढ़ाया.
- हर ज़िले तक विकास पहुंचे इसके लिए 115 सबसे पिछड़े ज़िलों के विकास पर जोर.
- 2014 से हमने दो तिहाई एम्स शुरू किया. 22वां एम्स मेरे राज्य हरियाणा में लगने जा रहा है.
- लाखों मध्यमवर्गीय लोगों को जनऔषधीय केंद्रों पर दवाइयों का सस्ता होने का लाभ मिला.
- अब तक 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया.
- हमने 143 करोड़ एलईडी बल्ल दिये हैं.
- हमने एक करोड़ 53 लाख घर बनाए हैं.
- ग्राम संपर्क योजना पर 19 हज़ार करोड़ का खर्च किया.
- गांव और शहर के बीच की खाई को कम किया.
- पांच साल में विदेशी निवेश बढ़ा है.
- गांधी की श्रद्धांजलि के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान से 98 फ़ीसदी गांव स्वच्छ हुए. जन भागीदारी से यह आंदोलन बना.
