देहरादून: प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून यमुना कॉलोनी में मौजूद सिंचाई भवन में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान मंत्री महाराज ने महासंघ की लंबित मांगों के समाधान की दिशा में चर्चा करते हुए बैठक के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए.
महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले डिप्लोमाधारी पात्र कर्मचारियों को 3 अलग-अलग पदों पर पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपी) से संबंधित आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत 10, 20 व 30 वर्ष की अवधि पर MACP स्वीकृत किए जाने का प्रावधान रखा गया है.
बैठक के दौरान कैबीनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में डिप्लोमा इंजीनियर्स की पेंडिंग मांगों के तय समय पर निराकरण के साथ-साथ वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा. विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियंताओं को मेंटेनेंस अलाउंस के अलावा जरूरी सुविधाएं जल्द शुरू की जाएंगी ताकि वो फील्ड में जाकर सभी कार्यों का ठीक से सुपरविजन कर सकें.
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महाराज ने कहा कि अपर सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के लिए स्कूटर, बाइक अलाउंस का एक बार फिर निरीक्षण कर 2013 के शासनादेश को अमल में लाने पर चर्चा की जाएगी. इस शासनादेश के अनुसार 30 लीटर पेट्रोल या ₹5000 भत्ता हर महीने दिए जाने का प्रावधान है. इसके अलावा कनिष्ठ अभियंताओं को 10 साल की सर्विस के बाद सहायक अभियंता के ग्रेड-पे 5400 दिए जाने को लेकर भी एक महीने के भीतर परीक्षण करवा लिया जाएगा.
मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो लक्ष्य धामी सरकार ने तय किया है उसको पूरा करने के लिए अलग अलग विभागों में काम कर रहे समूह 'ख' इंजीनियर और अन्य जूनियर इंजीनियर की मांगों का सकारात्मक रूप में समाधान निकाला जाएगा.
