देहरादून: खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य (Food Civil Supplies Minister Rekha Arya) ने पर्वतीय क्षेत्रों में राशन कार्ड धारकों सहित राशन विक्रेताओं को बड़ी राहत दी है. मंत्री रेकी ओर से विभागीय सचिव को निर्देशित किया गया है कि सरकारी गल्ले की दुकानों पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन न होने के कारण आम जनता को राशन से वंचित रहना पड़ता है जबकि विभाग की और से राशन विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर राशन वितरण के समय बायोमैट्रिक न हुआ हो, वहां पर एफआईआर दर्ज की जाए. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर नेटवर्क न होने के कारण बायोमैट्रिक नहीं हो पाता है. जिस कारण कई बार लोगों को सरकारी राशन के लाभ से वंचित होना पड़ता है.
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने निर्देश दिए हैं कि जब तक नेटवर्क आदि समस्या का समाधान नहीं हो जाता है और तब तक पहाड़ी क्षेत्रों में बायोमेट्रिक पर अस्थाई रोक लगाई जाए. आर्य ने कहा कि जिन राशन विक्रेताओं की बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन हो चुकी है और जहां पर सुचारू व्यबस्था बनी हुई है, उसे यथावत चलने दिया जाए. जबकि, पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर शेडो एरिया और अंगूठे के निशान न होने जैसी व्यवहारिक समस्याएं बनी हुई हैं. वहां पर फिलहाल अस्थाई रूप से रियायत दी जाए. वहीं, उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारियों को 5 माह का राशन एक साथ उठाने के निर्देश दिए हैं.
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रेखा आर्य ने अधिकारियों को जल्द समीक्षा बैठक कर इन निर्देशों को लागू करने लिए कहा है. उन्होंने कहा कि कई दुकानदारों के पास भंडारण की सुविधा न होने के कारण राशन खराब होने की आशंका है. इसलिए इस व्यवस्था पर रोक लगाते हुए पूर्व की व्यवस्था को ही लागू रखा जाए. साथ ही कहा कि कई स्थानों सरकारी लैपटॉप के खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं. इन शिकायतों की जांच कर राशन विक्रेताओं को अच्छी कम्पनी के लैपटॉप दिए जाएं. वहीं, राशन खाद्यान भंडारों में दुकानदार को बिना तोले राशन देने को बाध्य किया जा रहा है. इसलिए सभी भंडारों में धर्मकांटा लगाकर राशन वितरित किया जाए. वहीं, मंत्री के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में खाद्यान भंडार की क्षमता को तत्काल विस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं.
