देहरादून: सूबे के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में किसी भी छात्र-छात्राओं को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जायेगा. साथ ही जरूरत पड़ने पर उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की आवश्यकताओं को देखते हुए सीटें बढ़ाई जायेगी. इसके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं. यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कही है. उन्होंने कहा कि राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के साथ ही विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष जल्द डीपीसी कराने एवं छात्र-छात्राओं को जल्द टैबलेट वितरित कराने को भी निर्देशित किया गया है.
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कोई भी छात्र प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा.
डॉ. रावत ने सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शेष रह गये परीक्षा परिणामों को शीघ्र घोषित करने के साथ ही दिसम्बर महीने में दीक्षांत समारोह का आयोजन करने एवं छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जल्द डिजी लॉकर में अपलोड करने को कहा है. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं परीक्षा परिणामों को लेकर छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विश्वविद्यालयों को जवाबदेही तय करनी होगी.
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विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्यभर में खोले गये नये महाविद्यालयों में तत्काल फैकल्टी तैनात करने को शासन के अधिकारियों को कहा गया है. इसके अलावा विभाग के अंतर्गत समूह-ग एवं समूह-घ के रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार उपनल के माध्यम से भरने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गए है. विभागीय मंत्री ने राजकीय महाविद्यालयों में करीब एक लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण को लेकर विभगीय प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिये.
