देहरादून: टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के विस्थापन एवं पुनर्वास से संबंधित समस्याओं के निराकरण को लेकर कल दिल्ली में उत्तराखंड सरकार और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच बैठक होगी. इस बैठक में वर्षों से लंबित पड़ी विस्थापितों की समस्याओं के निदान होने की संभावना है.
आपको बता दें कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के संबंध में उत्तराखंड सरकार और टीएचडीसी के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन विस्थापितों की समस्याओं का हल नहीं निकल पाया है. जिसे देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने कल एक बैठक आहूत की है. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उत्तराखंड सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज शामिल होंगे.
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सतपाल महाराज ने बताया कि टिहरी बांध प्रभावितों की पात्रता के आंकलन के लिए 'सम्पार्श्विक क्षति नीति 2013' के संबंध में, परियोजना के अवशेष लगभग 415 परिवारों के पुनर्वास कराने को लेकर निजी भूमि और नगद धनराशि के संबंध चर्चा किया जाएगा. इसके साथ ही टिहरी बांध झील के प्रभावित भिलंगना, भागीरथी घाटी में फैरी बोट, स्कूल, बसों, रोप-वे संचालन समेत अन्य विषयों पर विस्थापितों की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है.
सतपाल महाराज ने कहा कि टिहरी बांध विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी समस्याओं के निदान की मांग निरंतर होती रही है. पुनर्वास निदेशालय और टिहरी बांध परियोजना से संबंधित अनेक ऐसे मामले हैं, जिनका समाधान टीएचडीसी से नहीं हो सकता, बल्कि इन मामलों का निस्तारण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से किया जाना है. जिसके चलते यह बैठक महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ पुनर्वास संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.
