देहरादूनः आगामी सात जनवरी को एक दिवसीय विशेष सत्र के लिए विधानसभा में कार्य मंत्रणा की बैठक की गई. बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने की. सत्र से पहले हुई इस कार्य मंत्रणा की बैठक में सर्वदलीय नेता पहुंचे.
दरअसल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को अगले 10 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है. क्योंकि 25 जनवरी को आरक्षण की 10 साल की अवधि समाप्त हो रही है. संविधान में आरक्षण की 10 साल की ही व्यवस्था है और हर 10 वर्ष के अंतराल में इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है.
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इससे पूर्व सभी राज्यों की विधानसभाओं से आरक्षण की अवधि को अगले 10 साल तक बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित करने हैं. इसी उद्देश्य से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. सत्र के प्रारंभ में प्रश्नकाल होगा और उसके बाद शून्य काल आहूत होगा.
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सत्र के दौरान सरकार की ओर से आरक्षण को 10 साल बढ़ाए जाने का एक प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा. हालांकि विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा खाका तैयार कर लिया है. महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को सदन के अंदर घेरने वाली है. खासकर महंगाई का मुद्दा 310 के तहत सदन में उठाया जाएगा. इसके अलावा बिजली की दरों की बढ़ोतरी को भी विपक्ष सदन में उठा सकती है.
