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आज से शुरू हुई एमडीडीए की ओटीएस स्कीम, ऑनलाइन करें आवेदन - देहरादून न्यूज

एमडीडीए की ओर से ओटीएस स्कीम की शुरूआत कर दी गई है. इसके लिए सभी आवेदन ऑनलाइन MDDA की वेबसाइट mddaonline.in पर लिए जा रहे हैं.

एमडीडीए ने की ओटीएस स्कीम की शुरुआत
एमडीडीए ने की ओटीएस स्कीम की शुरुआत
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Published : Jun 8, 2021, 10:49 AM IST

देहरादून: एमडीडीए की ओर से आज से ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट ) स्कीम की शुरूआत कर दी गई. इसके तहत उन आवासीय और व्यावसायिक भवनों को दोबारा कंपाउंडिंग का मौका दिया जा रहा है, जो बिना मानचित्र के स्वीकृति के बनाए गए थे. इसके लिए सभी आवेदन ऑनलाइन MDDA की वेबसाइट mddaonline.in पर लिए जा रहे हैं.

ओटीएस स्कीम के दायरे में आएंगे यह निर्माण
आवासीय और व्यावसायिक भवन, दुकानें, कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में बने नर्सिंग होम क्लीनिक. ओपीडी पैथोलॉजी लैब, डायग्नोसिस सेंटर नर्सरी स्कूल प्लेग्रुप आदि
यह रहेगा शुल्क
पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय भवन के लिए 2500 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 5000 रुपए.
पर्वतीय क्षेत्रों में गैर आवासीय भवन के लिए 5000 रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 10000 रुपए.

पढ़ें: कोविड केयर सेंटर से मुक्त हुआ मसूरी उप जिला चिकित्सालय

बता दें कि ओटीएस स्कीम को लेकर शासन से जारी अधिसूचना में यह साफ किया गया है कि इस स्कीम के तहत मैदानी क्षेत्रों के प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली 15% धनराशि उत्तराखंड नगर एवं आवासीय विकास प्राधिकरण की ओर से पर्वतीय जिलों के प्राधिकरण को आवंटित की जाएगी.

देहरादून: एमडीडीए की ओर से आज से ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट ) स्कीम की शुरूआत कर दी गई. इसके तहत उन आवासीय और व्यावसायिक भवनों को दोबारा कंपाउंडिंग का मौका दिया जा रहा है, जो बिना मानचित्र के स्वीकृति के बनाए गए थे. इसके लिए सभी आवेदन ऑनलाइन MDDA की वेबसाइट mddaonline.in पर लिए जा रहे हैं.

ओटीएस स्कीम के दायरे में आएंगे यह निर्माण
आवासीय और व्यावसायिक भवन, दुकानें, कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में बने नर्सिंग होम क्लीनिक. ओपीडी पैथोलॉजी लैब, डायग्नोसिस सेंटर नर्सरी स्कूल प्लेग्रुप आदि
यह रहेगा शुल्क
पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय भवन के लिए 2500 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 5000 रुपए.
पर्वतीय क्षेत्रों में गैर आवासीय भवन के लिए 5000 रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 10000 रुपए.

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बता दें कि ओटीएस स्कीम को लेकर शासन से जारी अधिसूचना में यह साफ किया गया है कि इस स्कीम के तहत मैदानी क्षेत्रों के प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली 15% धनराशि उत्तराखंड नगर एवं आवासीय विकास प्राधिकरण की ओर से पर्वतीय जिलों के प्राधिकरण को आवंटित की जाएगी.

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