देहरादून: कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों से मरीजों को हो रही परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस ने हाल ही में कोविड-19 कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. ऐसे में बेड, आईसीयू, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को देखते हुए लोग कांग्रेस द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर मदद की गुहार लगा रहे हैं.
उत्तराखंड में कोरोना के बेकाबू होते जा रहे हालातों और बढ़ रही संक्रमित की तादात राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. वहीं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पार्टी द्वारा गठित कोविड-19 कंट्रोल रूम के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना को पूरे दिन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर की समस्याओं को लेकर लोगों के फोन आ रहे हैं. लोग पार्टी की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करके बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर के साथ ही, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं.
कोविड-19 कंट्रोल रूम के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जब इस संबंध में उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज, जौलीग्रांट अस्पताल, मैक्स, आरोग्यधाम, मानते ड्रेस और अरिहंत अस्पताल के अधिकारियों से बात की तो स्थितियां डराने वाली थीं. उन्होंने बताया कि दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने ने बताया कि अस्पताल में 378 मरीज हैं. जिस कारण कोई बेड खाली नहीं है. उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज बताई.
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यही हाल जौलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल का रहा. जहां, उपकुलपति विजय धस्माना से गुरुवार को दिन के ढाई बजे वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल का कोविड वार्ड पूरी तरह से फुल है और अस्पताल के पास केवल 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है. अन्य अस्पतालों में भी बेडों की यही स्थिति देखने को मिली. उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून में रेमिडिसेर इंजेक्शन की कमी बनी हुई है.
सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि 13 महीनों में भी सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर कोई तैयारी नहीं कर पाई. कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि तत्काल ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों वाला आपातकालीन अस्पताल तैयार कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
बिना जांच के गाड़ियां राज्य में न करें एंट्री- कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन से कोरोना महामारी के चलते बिना जांच के गाड़ियों को राज्य के अंदर प्रवेश ना दिए जाने की मांग की है. देवभूमि बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर एंड ट्रक ऑपरेटर कल्याण समिति ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें बाहर से आने वाले अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने की मांग भी की गई है.
