देहरादून: लॉकडाउन के चलते प्रदेश में खाद्यान आपूर्ति को लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के राज्यों से बातचीत की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी शामिल रहे.
कॉन्फ्रेंसिंग में मदन कौशिक ने बताया कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों की अनुमानित संख्या 5 लाख है. जिसमें 10% लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना है. लेकिन राशन कार्ड सहित अन्य दिक्कतों की वजह से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. ऐसे में केंद्र राशन कार्ड की अनिवार्यता को हटाए. ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके. मदन कौशिक के प्रस्ताव पर रामविलास पासवान ने अधिकारियों से सभी राज्यों से चर्चा करने का आदेश दिया है.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वन नेशन वन कार्ड योजना को लेकर उत्तराखंड की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी केंद्र के सामने रखी गई. इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही इस योजना में भी तेजी से प्रगति करेगी. मदन कौशिक ने प्रदेश में खाद्यान की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के पास 2-3 महीने तक का पर्याप्त कोटा मौजूद है. सरकार ने प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
