देहरादूनः नगर निगम के परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है. साथ ही इसका दायरा भी बढ़ गया है. ऐसे में नगर निगम की संपत्ति और अतिक्रमण पर वाद-विवाद के मामले भी लगातार सामने आ रहे थे. जिसके चलते नगर निगम को मामले को लेकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा था. इतना ही नहीं निगम की ओर से कोई अधिवक्ता ना होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब नगर निगम कार्यालय में ही लीगल सेल बनाने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत जमीन और अतिक्रमण से जुड़े कोर्ट में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए नगर निगम ने आउटसोर्स से अधिवक्ता की तैनाती कर दी है.
देहरादून नगर निगम में संपत्ति और अतिक्रमण पर वाद-विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए अपने कार्यालय में लीगल सेल का गठन किया है. इस लीगल सेल में आउटसोर्स से अधिवक्ता एसके गुप्ता को तैनात किया है. नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के वार्ड़ों की संख्या 60 से बढ़कर 100 हो गई है. ऐसे में निगम का दायरा भी काफी अधिक बढ़ गया है. दायरा बढ़ने के कारण काफी मुकदमे भी सामने आ रहे थे. जिससे निगम को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही थी. इसे देखते हुए बोर्ड बैठक में निर्णय लेने के बाद नगर निगम कार्यालय में लीगल सेल बनाया गया है.
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नगर आयुक्त ने कहा कि निगम के लीगल सेल को काफी सशक्त बनाने को लेकर निगम कार्यालय में एक अधिवक्ता की तैनाती की गई है. अब किसी मामले को लेकर कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा. जल्द ही लीगल सेल कार्य करना शुरू करेगा. अधिवक्ता नियमित रूप से यहां के कामों की मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे और सभी लंबित मामलों का निस्तारण करेंगे. साथ ही कहा कि हमारी कोशिश है कि निगम की लीगल सेल मजबूती से कार्य करे.
