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जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नेगी ने मुख्यमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शराब माफिया और खनन माफिया के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, साथ ही कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं.

रघुनाथ सिंह नेगी
रघुनाथ सिंह नेगी
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Published : Feb 29, 2020, 4:33 PM IST

Updated : Feb 29, 2020, 4:53 PM IST

विकासनगर: जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर खनन माफिया व शराब माफिया के साथ मिलकर काली कमाई अर्जित करने का आरोप लगाया है. इसके अलावा उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

नेगी ने सीएम त्रिवेंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाल ही में खनन व शराब माफिया के हक में रातों रात कई विधेयक लाकर प्रदेश की जनता का सौदा किया है.

नेगी ने मुख्यमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

नेगी ने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले पट्टों के आवंटन का अधिकार शासन को था, जिसे हटाकर जिला प्रशासन को दिया गया. पूर्व की व्यवस्था अनुसार शासन स्तर से आवंटन में अधिक समय लगता था, लेकिन अब ये जिला स्तर पर हो गया है. ऐसे में काली कमाई का वितरण सिर्फ एक दो लोगों के बीच ही होगा.

पढ़ें- डोईवाला: बकाया भुगतान की मांग को लेकर गन्ना किसानों ने किया प्रदर्शन

इसी प्रकार शराब के लाइसेंस की प्रक्रिया में भी शिथिलता प्रदान की गई. कई दिन पहले अवैध भंडारण मामले में कार्रवाई का अधिकार जिलाधिकारी से छीन कर अपर जिलाधिकारी को दिया गया.

नेगी ने कहा कि प्रदेश इस समय कर्ज में डूब रहा है. लेकिन सूबे के मुखिया को सिर्फ खनन माफिया की चिंता है. प्रदेश में बेरोजगार, कर्मचारी, किसान, भोजन माता और आंगनबाड़ीकर्मी सभी सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगते रहे. लेकिन इनके लिए कोई नीति योजना सरकार के पास नहीं है.

विकासनगर: जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर खनन माफिया व शराब माफिया के साथ मिलकर काली कमाई अर्जित करने का आरोप लगाया है. इसके अलावा उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

नेगी ने सीएम त्रिवेंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाल ही में खनन व शराब माफिया के हक में रातों रात कई विधेयक लाकर प्रदेश की जनता का सौदा किया है.

नेगी ने मुख्यमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

नेगी ने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले पट्टों के आवंटन का अधिकार शासन को था, जिसे हटाकर जिला प्रशासन को दिया गया. पूर्व की व्यवस्था अनुसार शासन स्तर से आवंटन में अधिक समय लगता था, लेकिन अब ये जिला स्तर पर हो गया है. ऐसे में काली कमाई का वितरण सिर्फ एक दो लोगों के बीच ही होगा.

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इसी प्रकार शराब के लाइसेंस की प्रक्रिया में भी शिथिलता प्रदान की गई. कई दिन पहले अवैध भंडारण मामले में कार्रवाई का अधिकार जिलाधिकारी से छीन कर अपर जिलाधिकारी को दिया गया.

नेगी ने कहा कि प्रदेश इस समय कर्ज में डूब रहा है. लेकिन सूबे के मुखिया को सिर्फ खनन माफिया की चिंता है. प्रदेश में बेरोजगार, कर्मचारी, किसान, भोजन माता और आंगनबाड़ीकर्मी सभी सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगते रहे. लेकिन इनके लिए कोई नीति योजना सरकार के पास नहीं है.

Last Updated : Feb 29, 2020, 4:53 PM IST
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