नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा.
इस कदम से 49 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी को फायदा होगा. केंद्र ने कहा कि 2025 में नया वेतन आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसकी सिफारिशें मिल जाएं.
गौरतलब है सरकार ने 1947 से अब तक सात वेतन आयोगों का गठन किया है और ये वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, लाभ और भत्ते तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. आखिरी बार यानी 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गईं थी.
8वां वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है?
नए आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 25 से 35 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी का सुझाव मिलने की उम्मीद है. साथ ही डीए, एचआरए और टीए जैसे भत्ते भी दिए जा सकते हैं. इसके अलावा, पेंशनभोगियों के लिए रिटायरमेंट लाभ भी 30 फीसदी तक बढ़ सकता है.
फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगी सैलरी
आमतौर पर वेतन आयोग सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 2.57 के एक समान फिटमेंट लाभ की सिफारिश करता है. 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लहगाया गया था, जिससे कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपये के 18000 हजार रुपये हो गया था. माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लगने पर यह फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो नए आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 51 हजार रुपये से ज्यादा हो जाएगी.
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संशोधित वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है. इसके अलावा, यह वेतन आयोग का एक प्रमुख घटक है और नए आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है.
फिटमेंट फैक्टर तय करते समय पे कमीशन सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों की समीक्षा करता है और एक मल्टीप्लायर निर्धारित करता है. उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया था. इसका मतलब है कि कर्मचारी का नया वेतन उसकी मूल सैलरी को 2.57 से गुणा करके तय किया गया.
डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी और HRA में कितना होगा इजाफा ?
नए वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एचआरए को डीए वृद्धि के आधार पर एडजस्ट किया जाएगा. टाइप एक्स शहर में रहने वालों के मूल वेतन में 30, टाइप वाई शहर में मूल वेतन का 20 और टाइप जेड शहर में मूल वेतन का 10 फीसदी इजाफा हो सकता है.उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35000 रुपयेहो तो टाइप एक्स शहर में डीए 10,500 रुपये, टाइप वाई शहर में 7,000 रुपये और टाइप जेड शहर में 3,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
अन्य कौन से भत्ते बढ़ाए जाएंगे?
8वां वेतन लागू होने के बाद बच्चों की शिक्षा भत्ता, चाइल्डकेयर के लिए विशेष भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट के लिए परिवहन भत्, ता ग्रेच्युटी सीलिंग ड्रेस भत्ता, खुद के परिवहन के लिए माइलेज भत्ता और दैनिक भत्ता में बढ़ोतरी होगी.
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य
8वें वेतन आयोग का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, लाभ और पेंशन की सिफारिश करना है जो वर्तमान आर्थिक स्थितियों और मुद्रास्फीति दरों के अनुरूप हो. फिलहाल 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए आधिकारिक तौर पर स्पेसिफिक डेट की घोषणा न की गई हो, लेकिन यह अनुमान है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी.
