देहरादून: पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ देर बाद ही रविवार रात पहली कैबिनेट की बैठक ली थी. कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग आज (सोमवार को) शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने की. कैबिनेट बैठक में उपनल की सब कमेटी और पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर फैसला हुआ. पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे की मांग पर सब कमेटी का गठन किया गया था.
नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 6 संकल्प और 7 निर्णय लिए गये हैं. दरअसल, सीएम पद के लिए पार्टी के आलाकमान की तरफ से नाम घोषित किए जाने के बाद ही उन्होंने यह साफ कर दिया था कि उनके कार्यकाल में युवाओं और रोजगार के क्षेत्र में कई कार्य किए जाएंगे.
मंत्रिमंडल की तरफ से छह संकल्प लिए गए हैं
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन का लिया संकल्प- सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प है.
युवाओं को बेहतर रोजगार- सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है, इससे जहां एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने के मकसद से स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी.
दलितों के उत्थान का संकल्प- दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन को सरकार संकल्पित.
जन कल्याण योजनाओं को शिविर- आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किये जाने के लिए सरकार संकल्पित है.
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा- विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार संकल्पित है.
कोविड-19 के मरीजों को बेहतर सेवाएं देने का लिया संकल्प- वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है.
इन 7 बिंदुओं पर बनी है सहमति
अतिथि शिक्षकों के वेतन को बढ़ाए जाने पर बनी सहमति. अतिथि शिक्षकों का वेतन ₹15,000/- से बढ़ाकर ₹25,000/- किया जाएगा. मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर बाहरी सोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी. कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी व इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा.
करीब 200 संविदा प्रवक्ताओं की निरंतरता को बरकरार रखा जाएगा. राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों, जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा.
मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा. इसके साथ ही रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी.
पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा, इसके सदस्य डॉ. धन सिंह रावत और रेखा आर्य होंगे.
जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा. जनपद के नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा. साथ ही विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है.
उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर मंत्री डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा. इसके सदस्य गणेश जोशी और डॉ धन सिंह रावत होंगे व मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे.
