देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में सतपाल महाराज शामिल नहीं हुए. वहीं, मंत्री अरविंद पांडे अपने आवास से वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए. बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक में सबसे पहले चमोली में आई भीषण आपदा में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखा.
कैबिनेट के फैसले
- वन विकास निगम में 7वें वेतन मान में किराया भत्ता स्वीकृत.
- चिकित्सा शिक्षा में सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति.
- ऊर्जा विभाग में आने वाले तीनों निगमों में निदेशकों की भर्ती की मंजूरी.
- हरकी पौड़ी से चंडीदेवी रोप-वे को मंजूरी, 149 करोड़ का प्रोजेक्ट PPP मोड पर बनेगा.
- अग्निशमन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया.
- गरूड़ विकासखंड को नगर पालिका, रामपुर को नगर पंचायत, ईमली खेड़ा, ढंडेरा, नगला, नगर पंचायत बनाया गया.
- कुल 5 नई पंचायत और 1 पालिका को मंजूरी.
- उत्तराखंड में इंडस्ट्री उपभोक्ताओं का बिजली बिल विलम्ब शुक्ल माफ, इससे सरकार पर 200 करोड़ का भार पड़ेगा.
- राज्यपाल के अभिभाषण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया.
- इस बार पेश होगा 56 हजार 9 सौ करोड़ से ज्यादा का बजट.
- त्रिवेंद्र कैबिनेट ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई है. जल्द ही इसका शासनादेश जारी होगा.
- 2012 के सर्किल रेट से निर्धारण होगा. सेटेलाइट तस्वीरों की ली जाएगी मदद.
- सरकार द्वारा 75 किलोवाट तक कि सभी उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए कोविड के बाद से विलम्ब शुल्क माफ कर दिया गया है. जिससे कि तकरीबन 200 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा.
- कैबिनेट में एक पालिका और 4 नगर पंचायतों को मंजूरी मिल गयी है. इसमें गरूड़ विकासखंड को नगर पालिका, हरिद्वार में रामपुर, ईमली खेड़ा, ढंडेरा और नगला को नगर पंचायत बनाया गया है.
