देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समूह 'ग' की लटकी हुई परीक्षाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है. सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के रोजगार ब्रेक नहीं लगने देंगे. ऐसे में UKPSC (Uttarakhand Public Service Commission) से परीक्षा कराने पर सहमति बन गई है और आगामी कैबिनेट की बैठक में इस मामले में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा.
युवाओं को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान: सीएम धामी ने कहा कि लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission) या अन्य किसी सक्षम संस्था से परीक्षा कराने का उद्देश्य यह है कि जो परीक्षार्थी हैं, उनकी उम्र न निकल जाए. उनकी परीक्षाओं में कोई विलंब न हो. जो परीक्षार्थी रोजगार पाने की तलाश में मेनहत कर रहे हैं, उनकी आशा निराशा में न बदलें. इसी के चलते हमने प्रावधान किया है. जल्द सरकार भर्तियां कराएगी. 9 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा. बता दें कि 8 से 10 हजार रिक्त पदों पर भर्तियां होनी है. लोक सेवा आयोग अभी तक ‘क’ और ‘ख’ के पदों पर भर्ती परीक्षा कराता है.
सीएम धामी ने आगे कहा कि समूह ग के 7 हजार पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती के प्रकरणों में पायी गई अनियमितताओं (uksssc paper leak case) की जांच की जा रही है. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी विधानसभा में की गई नियुक्तियों की जांच के सम्बंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है.
हमारी सरकार युवाओं के हितों को लेकर सजग है, जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वन दारोगा भर्ती की जांच कराने के लिए भी डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं और उक्त मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति से कोई समझौता न करने पर दृढ़ संकल्पित हैं और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा.
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प्रदेश के ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ हमारी सरकार अन्याय नहीं होने देगी. राज्य के सभी नौजवानों और नागरिकों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है राज्य सरकार उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार इन सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी और किसी युवा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां हमने सख्त जांच के आदेश दे दिये हैं. सभी मामलों की जांच चल रही है और उसके परिणाम सबके सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में किसी को भी नही बख्शा जाएगा.
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मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami ने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो इसके लिए लम्बित परीक्षाओं का आयोजन UKSSSC की अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग या अन्य संस्था द्वारा कराए जाने के संबंध में जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
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">मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami ने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो इसके लिए लम्बित परीक्षाओं का आयोजन UKSSSC की अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग या अन्य संस्था द्वारा कराए जाने के संबंध में जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
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— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) September 7, 2022
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इससे आगे के लिये भी एक नजीर बनाना चाहते हैं, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो. क्योंकि हमें अपने बेटे-बेटियों के आज और कल की चिंता है. उनके वर्तमान एवं भविष्य का सवाल है. हमें प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि आगे भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी न सके.
आयोग की 6 परीक्षाओं की जांच जारीः उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 6 परीक्षा की जांच चल रही है. फिलहाल उत्तराखंड एसटीएफ आयोग की स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती प्रक्रिया की मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है. इसमें वीडियो भर्ती परीक्षा में जांच विजिलेंस से एसटीएफ को ट्रांफसर किया गया है. जबकि स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती की जांच एसटीएफ कर रही है. इसके अलावा सब इंस्पेक्टर 2015 भर्ती घोटाला की जांच का जिम्मा विजिलेंस को दिया गया है. वहीं, वन आरक्षी और कनिष्ठ सहायक (न्यायिक) परीक्षा की जांच भी जारी है. इन मामलों में अभी तक 34 गिरफ्तारी हो चुकी है.
