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देहरादून: विवि के कुलपतियों और शासन के अधिकारियों के साथ राज्यपाल ने की बैठक - विवि के कुलपतियों के साथ बैठक

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शासन के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ राजभवन में बैठक की.

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राज्यपाल की बैठक
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Published : Jul 14, 2021, 6:50 AM IST

देहरादून: राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शासन के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ मंगलवार को राजभवन में बैठक की. इस दौरान राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के संबंध में जानकारी मांगी. इस पर कुलपतियों ने बताया कि उनकी ओर से सर्टिफिकेट कोर्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल और अन्य प्रक्रियाओं से कुछ आय बढ़ाई गई.

वहीं, इस दौरान राज्यपाल ने बैठक में मौजूद शासन के अधिकारियों को शासन स्तर पर विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों, फाइलों पर अनावश्यक विलंब न करने और स्वीकृतियों के लिए समय पर निर्णय करने के निर्देश दिये. साथ ही शासन में पेंडिंग प्रस्तावों की सूची राजभवन को भेजने के लिए कुलपतियों को निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द, हरिद्वार को कोरोना केंद्र नहीं बनाना चाहती सरकार

बता दें कि, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बैठक में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में साल 2010 की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की जानकारी ली, साथ ही कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने के प्रकरण के निस्तारण के संबंध में भी जानकारी ली. इसे लेकर विश्वविद्यालय के कुलपतियों की ओर से बताया गया कि मामला अब जिला न्यायालय में विचाराधीन है. जबकि, 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच रिपोर्ट अब शासन में पहुंच गयी है.

देहरादून: राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शासन के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ मंगलवार को राजभवन में बैठक की. इस दौरान राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने के संबंध में जानकारी मांगी. इस पर कुलपतियों ने बताया कि उनकी ओर से सर्टिफिकेट कोर्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल और अन्य प्रक्रियाओं से कुछ आय बढ़ाई गई.

वहीं, इस दौरान राज्यपाल ने बैठक में मौजूद शासन के अधिकारियों को शासन स्तर पर विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों, फाइलों पर अनावश्यक विलंब न करने और स्वीकृतियों के लिए समय पर निर्णय करने के निर्देश दिये. साथ ही शासन में पेंडिंग प्रस्तावों की सूची राजभवन को भेजने के लिए कुलपतियों को निर्देश दिए.

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बता दें कि, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बैठक में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में साल 2010 की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की जानकारी ली, साथ ही कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने के प्रकरण के निस्तारण के संबंध में भी जानकारी ली. इसे लेकर विश्वविद्यालय के कुलपतियों की ओर से बताया गया कि मामला अब जिला न्यायालय में विचाराधीन है. जबकि, 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच रिपोर्ट अब शासन में पहुंच गयी है.

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