देहरादून: प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए विभिन्न मदों में बाजार अवमुक्त किया है. मुख्यमंत्री राहत कोष से विभिन्न जिलों के लिए जारी की गई धनराशि से ग्राम प्रधानों को ₹10000 की राशि सहित स्वास्थ्य विभाग के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी.
उत्तराखंड सरकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए प्रावधान इस बजट में से 150 करोड़ 94 लाख ₹98000 के बजट को वित्तीय स्वीकृति दी है. इसके अलावा जिला योजना में सभी जिलों को 50 करोड रुपए की भी स्वीकृति दी गई है. जबकि, स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए ₹16 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. उधर, स्वास्थ्य विभाग में चल रही रिक्तियों को आउटसोर्स के जरिए 20 फरवरी 2021 तक भरे जाने के लिए जिलाधिकारियों को भी अधिकृत किया गया है. दूसरी तरफ राज्य सरकार का भी क्वारंटाइन का समय पूरा हो रहा है.
ये भी पढ़ें: सरकार ने सभी डीएम को दिए आदेश, स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग से करें नियुक्ति
बता दें कि सतपाल महाराज के संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम कैबिनेट मंत्री भी होम क्वारंटाइन हो गए हैं. लेकिन अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम मंत्री भी काम पर लौट रहे हैं. सतपाल महाराज के संक्रमित होने के बाद पूरी सरकार को ही क्वारंटाइन होना पड़ा था. हालांकि, अब तक कितने मंत्रियों ने अपने सैंपल टेस्ट के लिए भेजे हैं इसको लेकर जानकारी नहीं दी जा रही है. खबर है कि कई राजनेताओं ने निजी लैब में अपने सैंपल को जांच के लिए भेजा है. भाजपा विधायक गणेश जोशी ने इसको सार्वजनिक करते हुए कहा कि उन्होंने अपना सैंपल निजी लैब में भेजा था और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है.
