देहरादून: उत्तराखंड में 15 अगस्त से सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है. राज्य में कुल 24000 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी, इसके अलावा स्वरोजगार को लेकर भी उत्तराखंड सरकार 15 अगस्त से विशेष फोकस करने जा रही है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ के साथ बड़ी संख्या में आये ग्राम प्रधानों, पार्षदों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान एवं जोगीवाला सहस्त्रधारा रोड़ के चौड़ीकरण के लिये मुख्यमंत्री सहित केन्द्र सरकार का आभार जताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के त्वरित समाधान का उनका प्रयास है.
उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि विभिन्न क्षेत्रों में जन सुविधाओं तथा क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उन्हें पूर्ण कराने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में सहयोगी बनें. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 24 हजार सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 15 अगस्त से आरम्भ की जाएंगी, जबकि लाखों लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत बेरोजगार युवाओं को भर्ती में एक साल की आयुसीमा में छूट प्रदान की गई है.
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जबकि एनडीए, सीडीएस, लोकसेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये 50 हजार की धनराशि दी जायेगी. कोरोनाकाल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है, जिसमें डीबीटी द्वारा योजना में चिन्हित बच्चों के बैंक खातों में 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है. मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत प्रथम दो बालिकाओं/जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से प्रभावित चारधाम यात्रा व पर्यटन से जुड़े 1.64 लाख के लिए 200 करोड़ जबकि हेल्थ सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे कोरोना योद्धाओं के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा एजेंडा सभी क्षेत्रों का समग्र विकास है. हमारा विश्वास कार्यों को उलझाने में नहीं सुलझाने में है. हम बोलेंगे कम और काम ज्यादा करेंगे. उन्होंने सभी से प्रदेश व क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनने को कहा. उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास हम सबकी जिम्मेदारी है.
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सरकारी कार्यप्रणाली में हमने नो पेडेंसी की कार्य प्रणाली अपनाने पर ध्यान दिया है, इसके तहत फाइलों के निस्तारण में विलम्ब होने पर जिम्मेदारी तय की जायेगी. तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी तक को जनता की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिये गये हैं. जिलों के प्रकरण शासन को संदर्भित न हो इसके भी सख्त निर्देश दिये गये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण का व्यापक अभियान शुरू किया गया है. राज्य को 17 लाख वैक्सीन उपलब्ध हो रही है.
