देहरादून: कृषि और कृषि उद्यम के लिहाज से उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार कृषि उद्यमी, कृषि समितियों, सहकारी समितियों को ऋण में खास छूट देने जा रही है, उधर उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के जीबी पंत विवि को 2019 में उत्कृष्ट विवि घोषित किया गया है.
उत्तराखंड में भी अब कृषि उद्यमी केंद्रीय योजना का लाभ लेकर सुविधाजनक ऋण को पा सकेंगे. केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र तोमर ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में केंद्रीय योजना की जानकारी दी. दरअसल भारत सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि के तहत एक वित्तीय योजना शुरू की है. जिसके तहत ब्याज में छूट और वित्तीय सहायता के जरिये फसलोपरांत प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना और सामुदायिक कृषि-परिसम्पत्तियों की व्यावहारिक योजनाओं में निवेश के लिए मध्यम और लंबी अवधि की ऋण-सुविधा के रूप में वित्त-पोषण किया जाएगा.
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इस योजना में वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रूपये की वित्त पोषण सुविधा प्रदान की जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि इस योजना में इस साल 10,000 करोड़ रूपये और अगले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 30,000 करोड़ रूपये के ऋण प्रतिवर्ष वितरित किए जाएंगे. योजना में 2 करोड़ रूपये तक के सभी ऋणों पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी. और 2 करोड़ रूपये तक के ऋणों के मामले में ‘सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट’ के तहत पात्र ऋण धारकों के क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा.
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खास बात यह है कि योजना 10 सालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है. उधर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा साल 2019 में उत्कृष्ट विश्वविद्यालय घोषित किये जाने पर बधाई दी है. विश्वविद्यालय को इसके लिए 10 लाख का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया है. मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि कृषि विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में यह विश्व विद्यालय देश और दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में भविष्य में भी निरंतर सफलता प्राप्त करेगा.
