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GMVN ने केंद्र सरकार से मांगें 53 करोड़, कर्मचारी पढ़ेंगे 'अतिथि देवो भव:' का पाठ

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Published : Jul 17, 2019, 5:32 PM IST

Updated : Jul 17, 2019, 6:27 PM IST

अपने गेस्ट हाउसों की हालत सुधारने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने केंद्र सरकार से 53 करोड़ रुपयों की मांग की है. इन रुपयों से निगम अपनी इमारतों को दुरुस्त करेगा. साथ ही अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देगा.

गढ़वाल मंडल विकास निगम

देहरादून: गढ़वाल मंडल विकास निगम अब अपने गेस्ट हाउसों को चाक-चौबंद करने की तैयारी में जुट गया है. साथ ही अब निगम अपने कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग देकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाएगा. जिससे वे अतिथियों का बेहतर सत्कार कर सकें. इसके लिए जीएमवीएन ने भारत सरकार से करीब 53 करोड़ रुपए की मांग की है. जिससे जीएमवीएन के क्षतिग्रस्त गेस्ट हाउसों को रिपेयर किया जाएगा.

गढ़वाल मंडल विकास निगम

गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष महावीर सिंह रांगड़ ने बताया कि जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में आने वाले पर्यटकों को जब अच्छा सुविधा मिलेगी, तभी निगम आगे बढ़ पाएगा. जिसके लिए अब तय किया गया है कि अब निगम के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. जिसमें पर्यटकों से साथ व्यवहार, गेस्ट हाउस से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं को मैनेज करना सिखाया जाएगा. उन्होंने बताया कि निगम ने अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों की आय भी बढ़ाई जाएगी.

पढे़ं- कारगिल: कैसे मुश्किल हालात में फतह हुआ था टाइगर हिल, कंपनी कमांडर ने बताई दास्तां

महावीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार से करीब 53 करोड़ रुपए की मांग की गई है. जिसमें हुनर रोजगार योजना के लिए पिछले वर्ष पेंडिंग पड़े 3.50 करोड़ रुपए, पर्यटक का अन्य पैसा जो भारत सरकार के पास करीब 10 करोड़ है, उसकी भी मांग की गई है. साथ ही जीएमवीएन के क्षतिग्रस्त कई बड़े गेस्ट हॉउस को रिपेयर करने के लिए भी भारत सरकार से करीब 39.5 करोड़ रुपये की मांग की गई है.

देहरादून: गढ़वाल मंडल विकास निगम अब अपने गेस्ट हाउसों को चाक-चौबंद करने की तैयारी में जुट गया है. साथ ही अब निगम अपने कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग देकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाएगा. जिससे वे अतिथियों का बेहतर सत्कार कर सकें. इसके लिए जीएमवीएन ने भारत सरकार से करीब 53 करोड़ रुपए की मांग की है. जिससे जीएमवीएन के क्षतिग्रस्त गेस्ट हाउसों को रिपेयर किया जाएगा.

गढ़वाल मंडल विकास निगम

गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष महावीर सिंह रांगड़ ने बताया कि जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में आने वाले पर्यटकों को जब अच्छा सुविधा मिलेगी, तभी निगम आगे बढ़ पाएगा. जिसके लिए अब तय किया गया है कि अब निगम के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. जिसमें पर्यटकों से साथ व्यवहार, गेस्ट हाउस से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं को मैनेज करना सिखाया जाएगा. उन्होंने बताया कि निगम ने अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों की आय भी बढ़ाई जाएगी.

पढे़ं- कारगिल: कैसे मुश्किल हालात में फतह हुआ था टाइगर हिल, कंपनी कमांडर ने बताई दास्तां

महावीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार से करीब 53 करोड़ रुपए की मांग की गई है. जिसमें हुनर रोजगार योजना के लिए पिछले वर्ष पेंडिंग पड़े 3.50 करोड़ रुपए, पर्यटक का अन्य पैसा जो भारत सरकार के पास करीब 10 करोड़ है, उसकी भी मांग की गई है. साथ ही जीएमवीएन के क्षतिग्रस्त कई बड़े गेस्ट हॉउस को रिपेयर करने के लिए भी भारत सरकार से करीब 39.5 करोड़ रुपये की मांग की गई है.

Intro:साल 2013 में आयी भीषण आपदा में क्षतिग्रस्त हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस को रिपेयर कराने साथ ही हुनर रोजगार योजना के तहत जीएमवीएन के कर्मचारियों को हाईटेक करने को लेकर जीएमवीएन ने भारत सरकार से करीब 53 करोड़ रुपए की मांग की है। जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों पर बने जीएमवीएन के क्षतिग्रस्त गेस्ट हाउसो को रिपेयर किया जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक गेस्ट हाउसों में रुक सके, और पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिल सके।


Body:गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष महावीर सिंह रांगड़ ने बताया कि जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में आने वाले पर्यटकों को जब अच्छा सुविधा मुहैया कराएंगे, तभी निगम आगे बढ़ पाएगा। जिसको देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने तय किया है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको पर्यटकों के साथ किस तरह का व्यवहार करना, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना साथ ही गेस्ट हाउस से जुड़े अन्य व्यवस्थाओं को किस तरह से मैनेज करने केQ लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और अगर निगम ने होशियार कर्मचारी होंगे तो निगम की आय भी बढ़ेगी।

साथ ही बताया कि भारत सरकार से करीब 53 करोड़ रुपए की मांग की है जिसमें हुनर रोजगार योजना के लिए पिछले वर्ष पेंडिंग पड़े 3.50 करोड़ रुपए, पर्यटक का अन्य पैसा जो भारत सरकार के पास है जो करीब 10 करोड़ है उसकी भी मांग की है और जीएमवीएन के क्षतिग्रस्त कई बड़े गेस्ट को रिपेयर करने के लिए भी भारत सरकार से करीब 39.5 करोड़ रुपये की मांग की है।

बाइट - महावीर सिंह रांगड़, अध्यक्ष, जीएमवीएन


Conclusion:
Last Updated : Jul 17, 2019, 6:27 PM IST
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