देहरादूनः लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही मलिन बस्ती एक बार फिर मुद्दा बन गया है. मलिन बस्ती को लेकर कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी मलिन बस्तीवासियों की अनदेखी कर रही है. उनके मालिकाना हक को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है.
राजकुमार ने बुधवार को प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए कई बार प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन सरकार ने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मलिन बस्ती वासियों के हकों के लिये साल 1977 से 1980 के बीच लगातार काम काम किया है. मलिन बस्तियों के डेवलपमेंट के लिए उनकी सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी.
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उन्होंने कहा कि उनकी कमेटी ने मुंबई, चेन्नई ,अहमदाबाद और प्रदेश भर की मलिन बस्तियों पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार कर तत्कालीन सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट कैबिनेट में पास होने के बाद मलिन बस्तियों के रखरखाव के लिए चार सौ करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया. इसके तहत 2 अक्टूबर 2016 को पूर्व सीएम हरीश रावत ने करीब 40 से 50 बस्ती वासियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के सत्ता में आते ही बस्ती वासियों की अनदेखी करते हुए उन्हें मालिकाना हक देने से वंचित कर दिया.
पूर्व विधायक राजकुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अतिक्रमण के नाम पर हजारों लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए थे. जिसपर कांग्रेस ने बस्ती वासियों के साथ मिलकर आवाज उठाई. साथ ही कहा कि सरकार ने आनन-फानन में तीन साल का अध्यादेश जारी कर दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक बस्ती वासियों के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की है. ऐसे में सरकार झूठ का सहारा लेकर चल रही है. वहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही सभी मलिन बस्ती वासियों को मालिकाना हक दिया जाएगा.
