देहरादून: उत्तराखंड वन निगम के दिन बहुरने वाले है. पूरे प्रदेश में निगम के कार्यालय बनाने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है. जिसके लिए वन महकमा, वन निगम को नि:शुल्क भूमि देने पर राजी हो गया है. वहीं, अब वन निगम द्वारा बनाई गई नियमावली के अनुसार काम भी करेगा. बता दें कि पिछले साल वन निगम को 15 करोड़ का फायदा हुआ था. जिसका लक्ष्य इस साल बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया गया है.
बता दें कि प्रदेश में वन निगम की स्थिति को बेहतर करने की कोशिशें चल रही है. इसी कड़ी में निगम ने इस साल अपने मुनाफे को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है. बता दें कि पिछले साल वन निगम को 15 करोड़ का फायदा हुआ था. जिसको इस साल बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया गया है. वन निगम को बेहतर करने के लिए तमाम सुविधाओं को भी बढ़ाने पर फैसला लिया गया है. इसमें आप प्रदेश भर में किराए पर चल रहे वन निगम के अपने भवन बनाए जाने की तैयारी है.
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वहीं, वन विभाग की जमीनों को वन निगम को हस्तांतरित की जाएगी. जिससे वन निगम के कार्यालय समेत रेजिडेंशियल भवन बनाए जा सके. हल्द्वानी-देहरादून समेत दूसरे शहरों में वन विभाग की भूमि को भी वन निगम को दिया जाएगा. इसके अलावा वन निगम की समस्याओं को देखते हुए निगम की अपनी नियमावली बनाए जाने के आदेश भी दिए हैं.
