देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने की घोषणा की तो विभिन्न विभागों ने भी इसके लिए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में वन महकमा भी आगे आया है.वन विभाग करीब 400 से 500 करोड़ रुपए तक खर्च कर प्रदेश के करीब 100000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का खाका तैयार कर रहा है.
उत्तराखंड सरकार चुनावी वर्ष को देखते हुए बेरोजगारी के गर्म होते मुद्दे पर कुछ राहत पाने की कोशिश में है. इसके तहत राज्य सरकार युवाओं के लिए बंपर भर्तियां खोलने की तैयारी कर रही है. यही नहीं सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने की रूपरेखा भी तैयार कर रही है. वन विभाग ने भी प्रदेश में रोजगार जनरेट करने के लिए करीब 500 करोड़ का बड़ा बजट खर्च करने का पूरा प्लान तैयार किया है.
पढ़ें- उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर बदल गए नियम, जानिए क्या हुआ बदलाव?
वन विभाग की मानें तो वह खेती को जंगली जानवरों से बचाने, जंगलों की आग पर नियंत्रण रखने, बंदर बाड़े बनाने और वृक्षारोपण करने जैसे कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश के करीब 100000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का कार्यक्रम तय किया है.
पढ़ें-देहरादून: इंदिरा हृदयेश को सिंगल रूम न मिलने से सिनर्जी हॉस्पिटल में किया गया भर्ती
दरअसल, प्रदेश को कैंपा के तहत 225 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं जबकि इसके तहत अब राज्य सरकार 186 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग भी करने जा रही है. इस तरह प्रदेश में वन विभाग करीब 500 करोड़ की योजना तैयार कर रहा है. जिसमें नदियों में झील बनाने, हाथी और सूअर रोधक दीवारें तैयार करने, नेचर वन के कांसेप्ट को आगे बढ़ाने और दो बड़े गढ़वाल और कुमाऊं में बंदरबाड़े बनाने जैसी योजना शामिल है.
