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Uttarakhand Adulteration Action: मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान जारी, बॉर्डर पर पैनी नजर

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Published : Mar 3, 2023, 8:27 PM IST

उत्तराखंड में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान जारी है. अभी तक देहरादून जिले में खाद्य पदार्थों के 199 सैंपल लिए जा चुके हैं. इस बार खासकर बॉर्डर एरिया में पैनी नजर रखी जा रही है. जिससे मिलावटी मावा, पनीर आदि को उत्तराखंड में लाने से रोका जा सके.

Uttarakhand Sweets Adulteration
उत्तराखंड में मिलावटखोरी

देहरादूनः त्योहारी सीजन आते ही मिलावट खोर भी सक्रिय हो जाते हैं. यही वजह है कि हर त्योहार पर बड़े पैमाने पर मिलावट के मामले सामने आते हैं. उत्तराखंड में खासकर बाहरी प्रदेशों से मिलावटी दूध, पनीर, दही, मावा लाए जाते हैं. जिन्हें मिलावट खोर बसों और प्राइवेट मिल्क वाहनों के जरिए भी उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं. लिहाजा, होली का त्योहार नजदीक है. ऐसे में मिलावट खोरी की आशंका के चलते अभी अभियान चलाया जा रहा है.

आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन आर राजेश कुमार ने बताया कि होली पर्व के मद्देनजर प्रदेशभर में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें फूड सेफ्टी विभाग के साथ ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीमों को भी शामिल किया गया है. सभी विभागों को मिलावट खोरी के खिलाफ कठोर कदम उठाने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि जिलों में व्यापक स्तर पर डिकॉय ऑपरेशन, इंफोर्समेंट और सर्विलांस की कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. इसके साथ ही मिलावटी या ऐसे खाद्य निर्माताओं, थोक आपूर्तिकर्ता, फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है.
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उन्होंने बताया कि अधिकारियों को बाहरी प्रदेशों से आपूर्ति हो रहे खाद्य पदार्थों जैसे दूध, मावा, तेल, मसाले नमकीन आदि के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही संदेहास्पद खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच में तेजी लाने को भी कहा गया है. आर राजेश कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर विभाग का खास फोकस है. यात्रा मार्गों पर मिलावटी सामान की शिकायतें विभाग को मिलती रही है. जिसको लेकर विभाग ने इस बार यात्रा मार्गों पर टीमें गठित कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं.
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दरअसल, होली के त्योहार को देखते हुए संचालित विशेष अभियान में अभी तक 199 नमूने जांच के लिए जमा किए जा चुके हैं. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठानों के खिलाफ संबंधित एक्ट के तहत नोटिस भी जारी किया गया है. इस बार खाद्य सुरक्षा विभाग की कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचकर जांच की जाए. जांच का जिम्मा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया है, ताकि नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उन पर कार्रवाई की जा सके.

देहरादूनः त्योहारी सीजन आते ही मिलावट खोर भी सक्रिय हो जाते हैं. यही वजह है कि हर त्योहार पर बड़े पैमाने पर मिलावट के मामले सामने आते हैं. उत्तराखंड में खासकर बाहरी प्रदेशों से मिलावटी दूध, पनीर, दही, मावा लाए जाते हैं. जिन्हें मिलावट खोर बसों और प्राइवेट मिल्क वाहनों के जरिए भी उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं. लिहाजा, होली का त्योहार नजदीक है. ऐसे में मिलावट खोरी की आशंका के चलते अभी अभियान चलाया जा रहा है.

आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन आर राजेश कुमार ने बताया कि होली पर्व के मद्देनजर प्रदेशभर में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें फूड सेफ्टी विभाग के साथ ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीमों को भी शामिल किया गया है. सभी विभागों को मिलावट खोरी के खिलाफ कठोर कदम उठाने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि जिलों में व्यापक स्तर पर डिकॉय ऑपरेशन, इंफोर्समेंट और सर्विलांस की कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. इसके साथ ही मिलावटी या ऐसे खाद्य निर्माताओं, थोक आपूर्तिकर्ता, फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है.
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उन्होंने बताया कि अधिकारियों को बाहरी प्रदेशों से आपूर्ति हो रहे खाद्य पदार्थों जैसे दूध, मावा, तेल, मसाले नमकीन आदि के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही संदेहास्पद खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच में तेजी लाने को भी कहा गया है. आर राजेश कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर विभाग का खास फोकस है. यात्रा मार्गों पर मिलावटी सामान की शिकायतें विभाग को मिलती रही है. जिसको लेकर विभाग ने इस बार यात्रा मार्गों पर टीमें गठित कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं.
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दरअसल, होली के त्योहार को देखते हुए संचालित विशेष अभियान में अभी तक 199 नमूने जांच के लिए जमा किए जा चुके हैं. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठानों के खिलाफ संबंधित एक्ट के तहत नोटिस भी जारी किया गया है. इस बार खाद्य सुरक्षा विभाग की कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचकर जांच की जाए. जांच का जिम्मा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया है, ताकि नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उन पर कार्रवाई की जा सके.

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