देहरादून: पदोन्नति में लगी रोक के हटते ही उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी यूजी और पीजी कॉलेजों को परमानेंट प्रधानाचार्य मिल गए हैं. साथ ही डीपीसी में लगी रोक की वजह से अन्य सभी पदों पर भी पदोन्नति हो गयी है.
उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि डीपीसी (Departmental Promotion Committee) पर लगी रोक पर कोर्ट का फैसला आते ही सरकार ने पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया. मंत्री रावत के मुताबिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी विभागों को पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग में सभी पदों पर पदोन्नति कर दी गयी है.
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मंत्री रावत के मुताबिक अब उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी राजकीय और गैर सरकारी कॉलेजों में सभी खाली पदों के साथ-साथ अस्थाई पदों पर पदोन्नति के साथ स्थायी तैनाती कर दी गयी है. पहली दफा राज्य के सभी कॉलेजों को स्थायी प्रधानाचार्य मिले हैं, जिनमें वो कॉलेज भी शामिल हैं जहां अब तक प्रभारी प्रधानाचार्य की व्यवस्था थी. यूजी कॉलेजों में 28 प्राचार्य और पीजी कॉलेजों में दो प्राचार्य को भेजा गया है.
