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उत्तराखंड में लागू हो सकता है छत्तीसगढ़ का स्वच्छता मॉडल, योजना आयोग की टीम ने अम्बिकापुर पहुंच लिया जायजा

उत्तराखंड योजना आयोग के सलाहकार ने ETV भारत से खास बातचीत में अम्बिकापुर के स्वच्छता मॉडल की जमकर सराहना की. कहा अम्बिकापुर के इस मॉडल को उत्तराखंड में आसानी से लागू किया जा सकता है.

उत्तराखंड योजना आयोग के सलाहकार एचपी उनियाल
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Published : Jul 11, 2019, 12:08 AM IST

सरगुजा (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के सरगुजा शहर में स्वच्छता मॉडल को देखने के लिए बुधवार को उत्तराखंड राज्य योजना आयोग की टीम अम्बिकापुर पहुंची. टीम ने शहर के स्वच्छता मॉडल को करीब से देखा. डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदियों से बात की. एसएलआरएम सेंटर, सेनेटरी पार्क और एफएसटीपी का मुआयना भी किया.

इस दौरान उत्तराखंड योजना आयोग के सलाहकार एचपी उनियाल ने ETV भारत से खास बातचीत में अम्बिकापुर के स्वच्छता मॉडल की जमकर सराहना की और कहा की अम्बिकापुर के इस मॉडल को उत्तराखंड में आसानी से लागू किया जा सकता है. क्योंकि उत्तराखंड के शहरों की स्थिति भी यहां से मिलती जुलती है, वहां भी कम आबादी वाले अधिकतर छोटे शहर हैं.

उत्तराखंड योजना आयोग के सलाहकार एचपी उनियाल से खास बातचीत.

मॉडल को अपनाने की करेंगे सिफारिश
लिहाजा वो अपने राज्य में सरकार से यहां के मॉडल को अपनाने की सिफारिश करेंगे. उन्होंने कहा की यहां पर इतना बड़ा काम बिना मशीनरी के महिलाओं ने अपने जिम्मे ले रखा है. ये उत्तराखंड में भी संभव है क्योंकि वहां की महिलाएं काफी जागरूक हैं, लिहाजा इस मॉडल को आसानी से अपनाया जा सकता है.

प्रदेश के लिए गौरव की बात
बहरहाल देशभर की विभिन्न निकायों के प्रतिनिधियों के बाद अब योजना आयोग के सलाहकार भी अपने राज्यों में लागू करने के लिए अम्बिकापुर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखने, सीखने आने लगे हैं. मैनेजमेंट की तारीफ कर अपने प्रदेश में लागू करने की बात कह रहे हैं. यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है.

सरगुजा (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के सरगुजा शहर में स्वच्छता मॉडल को देखने के लिए बुधवार को उत्तराखंड राज्य योजना आयोग की टीम अम्बिकापुर पहुंची. टीम ने शहर के स्वच्छता मॉडल को करीब से देखा. डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदियों से बात की. एसएलआरएम सेंटर, सेनेटरी पार्क और एफएसटीपी का मुआयना भी किया.

इस दौरान उत्तराखंड योजना आयोग के सलाहकार एचपी उनियाल ने ETV भारत से खास बातचीत में अम्बिकापुर के स्वच्छता मॉडल की जमकर सराहना की और कहा की अम्बिकापुर के इस मॉडल को उत्तराखंड में आसानी से लागू किया जा सकता है. क्योंकि उत्तराखंड के शहरों की स्थिति भी यहां से मिलती जुलती है, वहां भी कम आबादी वाले अधिकतर छोटे शहर हैं.

उत्तराखंड योजना आयोग के सलाहकार एचपी उनियाल से खास बातचीत.

मॉडल को अपनाने की करेंगे सिफारिश
लिहाजा वो अपने राज्य में सरकार से यहां के मॉडल को अपनाने की सिफारिश करेंगे. उन्होंने कहा की यहां पर इतना बड़ा काम बिना मशीनरी के महिलाओं ने अपने जिम्मे ले रखा है. ये उत्तराखंड में भी संभव है क्योंकि वहां की महिलाएं काफी जागरूक हैं, लिहाजा इस मॉडल को आसानी से अपनाया जा सकता है.

प्रदेश के लिए गौरव की बात
बहरहाल देशभर की विभिन्न निकायों के प्रतिनिधियों के बाद अब योजना आयोग के सलाहकार भी अपने राज्यों में लागू करने के लिए अम्बिकापुर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखने, सीखने आने लगे हैं. मैनेजमेंट की तारीफ कर अपने प्रदेश में लागू करने की बात कह रहे हैं. यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है.

Intro:सरगुज़ा : शहर के स्वच्छता मॉडल को देखने के लिए बुधवार को उत्तराखंड राज्य योजना आयोग की टीम अम्बिकापुर पहुंची.. टीम ने शहर के स्वच्छता मॉडल को करीब से देखा, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदियों से बात की, साथ ही एसएलआरएम सेंटर, सेनेटरी पार्क और एफएसटीपी का मुआयना भी किया,


Body:इस दौरान उत्तराखंड योजना आयोग के सलाहकार एच पी उनियाल ने ईटीव्ही भारत से खास बातचीत में अम्बिकापुर के स्वच्छता मॉडल की जमकर सराहना की और कहा की अम्बिकापुर के इस मॉडल को उत्तराखंड में आसानी से लागू किया जा सकता है, क्योंकी उत्तराखंड के शहरों की स्थिति भी यहां से मिलती जुलती है, वहां भी कम आबादी वाले अधिकतर छोटे शहर हैं। लिहाजा वो अपने राज्य में सरकार से यहां के मॉडल को अपनाने की सिफारिश करेंगे, उन्होंने कहा की यहां पर इतना बड़ा काम बिना मशीनरी के महिलाओ ने अपने जिम्मे ले रखा है, ये उत्तराखंड में भी संभव है, क्योंकी वहां भी महिलाएं काफी जागरूक हैं, लिहजा इस मॉडल को आसानी से अपनाया जा सकता है।


Conclusion:बहरहाल देश भर की विभिन्न निकायों के प्रतिनिधियों के बाद अब योजना आयोग के सलाहकार भी अपने राज्यों में लागू करने के लिए अम्बिकापुर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखने, सीखने आने लगे और इसकी तारिफ कर अपने प्रदेश में लागू करने की बात कह रहे हैं।

121_एच पी उनियाल (सलाहकर उत्तराखंड राज्य योजना आयोग)

देश दीपक सरगुज़ा
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